सामाजिक सुरक्षा में ऐतिहासिक विस्तार के लिए भारत को ISSA अवॉर्ड 2025: एक वैश्विक मान्यता
भारत ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए ‘अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (ISSA) अवॉर्ड 2025’ अपने नाम किया है। यह सम्मान भारत को ‘Outstanding Achievement in Social Security’ श्रेणी में मिला है, जो कि वैश्विक मंच पर सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित मान्यता मानी जाती है। यह उपलब्धि भारत के सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 2015 के 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% तक पहुँचने के लिए दी गई है, जिससे 94 करोड़ से अधिक नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं।
डॉ. मनसुख मंडाविया ने रखा भारत का पक्ष
यह घोषणा मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम (WSSF) 2025 के दौरान हुई। भारत सरकार की ओर से यह पुरस्कार केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने प्राप्त किया। उन्होंने इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “अंत्योदय” की सोच का प्रतिफल बताया, जिसका उद्देश्य अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सशक्त बनाना है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म और समावेशी दृष्टिकोण की भूमिका
डॉ. मंडाविया ने अपने संबोधन में भारत के डिजिटल सार्वजनिक ढांचे की चर्चा की, विशेषकर ई-श्रम पोर्टल का उल्लेख किया, जो 310 मिलियन असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक योजनाओं से जोड़ता है। उन्होंने बताया कि यह बहुभाषी प्लेटफॉर्म सामाजिक सुरक्षा तक सहज पहुंच प्रदान करता है।
साथ ही उन्होंने नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल की चर्चा की, जो नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को एक मंच पर लाता है और ई-श्रम से जुड़ा हुआ है। इससे युवाओं को वैश्विक रोजगार अवसर मिलते हैं, साथ ही उनके सामाजिक सुरक्षा लाभ भी सुरक्षित रहते हैं।
भारत की संस्थागत मजबूती
मंत्री ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की भी विशेष सराहना की, जो देश के श्रमिकों को पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य देखभाल जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि भारत नीतिगत, प्रक्रियात्मक और डिजिटल सुधारों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत कर रहा है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- ISSA अवॉर्ड एक त्रैवार्षिक पुरस्कार है, जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (ISSA) ने की थी।
- WSSF (World Social Security Forum) दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन है, जिसमें इस बार 163 देशों के 1,200 से अधिक विशेषज्ञ शामिल हुए।
- ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत भारत सरकार ने 2021 में की थी।
- भारत अब ISSA की जनरल असेंबली में 30 वोट शेयर के साथ सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाला देश बन गया है।