सामाजिक विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की भागीदारी

भारत के श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया 4 से 6 नवम्बर 2025 तक कतर की राजधानी दोहा में आयोजित दूसरे विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन (WSSD-2) में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह सम्मेलन 1995 के कोपेनहेगन सम्मेलन के लगभग तीन दशकों बाद वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन, गरिमापूर्ण कार्य और सामाजिक समावेशन को पुनः प्राथमिकता देने के उद्देश्य से आयोजित हो रहा है।

उद्घाटन सत्र में भारत का दृष्टिकोण

श्री मांडविया उद्घाटन सत्र में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे, जिसमें देश की सामाजिक-आर्थिक उपलब्धियों और परिवर्तनकारी पहलों को साझा किया जाएगा। वे “दोहा राजनीतिक घोषणा” को अपनाने की प्रक्रिया में भी भाग लेंगे तथा उच्च स्तरीय गोलमेज चर्चा में तीन स्तंभों — गरीबी उन्मूलन, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा सामाजिक समावेशन — को सुदृढ़ करने पर भारत का दृष्टिकोण रखेंगे।

गरीबी उन्मूलन में भारत की उपलब्धियाँ

भारत सम्मेलन में यह प्रदर्शित करेगा कि किस प्रकार उसने 2011 से 2023 के बीच 24.8 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला। वर्ष 2022–23 तक भारत में गरीबी दर घटकर मात्र 2.3 प्रतिशत रह गई। इस उपलब्धि के पीछे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जनधन योजना जैसी प्रमुख योजनाओं की अहम भूमिका रही है।
इसके अतिरिक्त, JAM ट्रिनिटी — जनधन, आधार और मोबाइल — ने कल्याणकारी योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया है।

सामाजिक सुरक्षा कवरेज में व्यापक विस्तार

भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 64.3 प्रतिशत हो गया है, जिससे 94 करोड़ से अधिक नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा सत्यापित आंकड़े इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भारत का समावेशी विकास मॉडल विकासशील देशों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। श्रमिक कल्याण, सामाजिक बीमा और प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण की नीतियाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना पा रही हैं।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• WSSD-2 सम्मेलन दोहा, कतर में 4–6 नवम्बर 2025 को आयोजित हो रहा है।
• भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया कर रहे हैं।
• 2011–2023 के बीच भारत ने 24.8 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला।
• 2025 में भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 64.3% हो गई है, जिससे 94 करोड़ नागरिक लाभान्वित हुए।

नीति आयोग की पहल और अंतरराष्ट्रीय सहयोग

सम्मेलन के दौरान नीति आयोग 5 नवम्बर को एक विशेष सत्र “गरीबी से बाहर निकलने के मार्ग: भारत का अनुभव” आयोजित करेगा, जिसमें महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, सहकारी आंदोलन और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों को रेखांकित किया जाएगा।
इसके अलावा, श्री मांडविया ILO के वैश्विक सामाजिक न्याय गठबंधन कार्यक्रम में भाग लेंगे और कतर, मॉरीशस, रोमानिया तथा यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों से द्विपक्षीय बैठकें कर श्रम कौशल, रोजगार और मानव संसाधन गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देंगे।