सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना

भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण अवसंरचना को मजबूत करने और खाद्यान्न प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना लागू कर रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) और अन्य सहकारी संस्थाओं के स्तर पर आधुनिक भंडारण सुविधाओं का विकास करना है। इसके माध्यम से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, किसानों को बेहतर भंडारण सुविधाएँ उपलब्ध कराने और कृषि आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

PACS के चयन के मानदंड

इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का चयन कुछ निर्धारित वित्तीय और प्रशासनिक मानदंडों के आधार पर किया जाता है। इन समितियों की पहचान और स्वीकृति जिला सहकारी विकास समितियों द्वारा की जाती है। चयन प्रक्रिया में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है जहाँ खाद्य निगम, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ जैसी एजेंसियों द्वारा भंडारण की कमी या अधिक मांग की पहचान की गई हो। इसके अतिरिक्त चयनित PACS की पिछले दो वित्तीय वर्षों में शुद्ध संपत्ति सकारात्मक होनी चाहिए, वे बैंक के ऋण चूककर्ता नहीं होने चाहिए और कम से कम तीन लगातार वर्षों तक लाभ में रहे होने चाहिए। प्रस्तावित गोदाम की भंडारण क्षमता सामान्यतः कम से कम 500 मीट्रिक टन होनी चाहिए।

विभिन्न सरकारी योजनाओं का समन्वय

इस अनाज भंडारण योजना को कई मौजूदा सरकारी योजनाओं के समन्वय के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इनमें कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विपणन अवसंरचना योजना, कृषि यंत्रीकरण उप मिशन और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिककरण योजना शामिल हैं। इन योजनाओं के एकीकृत उपयोग से सहकारी संस्थाओं को भंडारण संरचना निर्माण और कृषि लॉजिस्टिक्स सुधार के लिए वित्तीय सहायता तथा तकनीकी समर्थन प्राप्त होता है।

वित्तीय सहायता और सब्सिडी व्यवस्था

कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत PACS को भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। वहीं कृषि विपणन अवसंरचना योजना के तहत खाद्यान्न गोदामों के निर्माण पर 33 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सब्सिडी वितरण एजेंसी के रूप में कार्य करता है और परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की स्वीकृति तथा वितरण की जिम्मेदारी निभाता है।

सहकारी बैंकों की भूमिका और कम ब्याज दरें

इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक PACS के लिए मुख्य ऋण प्रदाता संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। ये बैंक निर्धारित समयसीमा के भीतर ऋण स्वीकृत और वितरित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके साथ ही नाबार्ड की विशेष पुनर्वित्त योजना का भी उपयोग किया जाता है, जिससे सहकारी संस्थाओं के लिए ऋण लागत काफी कम हो जाती है। कृषि अवसंरचना कोष के तहत तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलने से PACS के लिए प्रभावी ऋण ब्याज दर लगभग एक प्रतिशत तक रह जाती है। राजस्थान और गुजरात जैसे कुछ राज्य भी अपनी योजनाओं के माध्यम से भंडारण संरचना निर्माण के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ ग्रामीण स्तर की सहकारी संस्थाएँ हैं जो किसानों को ऋण और कृषि सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं।
• कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य फसल कटाई के बाद की अवसंरचना के विकास को वित्तीय सहायता देना है।
• राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए प्रमुख विकास वित्त संस्थान है।
• कृषि विपणन अवसंरचना योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादों के लिए भंडारण और विपणन सुविधाओं का विकास करना है।

यह योजना ग्रामीण कृषि अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आधुनिक भंडारण सुविधाओं के विस्तार से किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने का अवसर मिलेगा, जिससे बाजार में बेहतर कीमत प्राप्त करने की संभावना बढ़ेगी और देश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था भी अधिक मजबूत होगी।