सरकार ने रेमेडेसीविर (Remdesivir) से आयात शुल्क को हटाया

हाल ही में केंद्र सरकार ने रेमेडेसीविर पर आयात शुल्क माफ कर दिया है। सरकार के इस कदम से कोविड-19 रोगियों को सस्ती चिकित्सा सुविधा प्रदान प्राप्त हो सकेगी। भारत सरकार के इस कदम से रेमेडेसीविर दवा आपूर्ति बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी।

मुख्य बिंदु

वित्त मंत्रालय द्वारा ने एक अधिसूचना जारी की है, इस  अधिसूचना के अनुसार रेमेडेसीविर सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री, इंजेक्शन और रेमेडेसीविर के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट पदार्थों से आयात शुल्क हटा दिया गया था।  यह आदेश इस साल 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा।

रेमेडेसीविर को उन रोगियों के लिए जांच चिकित्सा के रूप में अनुमोदित किया गया है जो ऑक्सीजन पर हैं जिनमें मध्यम और गंभीर लक्षण हैं। रेमेडेसीविर का उपयोग उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे रेमेडेसीविर पर का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करें, दवाओं की कालाबाजारी या जमाखोरी को रोकें।

इससे पहले केंद्र सरकार ने इंजेक्शन रेमेडिसविर (Remdesivir) और इसके एक्टिव फ़ार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स के निर्यात पर रोक लगा दी थी। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि भारत में COVID मामलों में काफी तेज़ वृद्धि हुई है। देश में कोविड मामलों के बढ़ने के कारण COVID रोगियों के उपचार में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन रेमेडिसविर की मांग में वृद्धि हुई है। आने वाले दिनों में इस मांग में और वृद्धि होने की संभावना है। रेमेडिसविर के सभी घरेलू निर्माताओं को सलाह दी गई है कि वे अपनी वेबसाइट पर अपने स्टॉकिस्टों और वितरकों की जानकारी प्रदर्शित करें।