सरकार ने पूर्वव्यापी कर (Retrospective Tax) को समाप्त किया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक ने विवादास्पद पूर्वव्यापी कर (retrospective tax) कानून को समाप्त कर दिया है जिसने वोडाफोन और केयर्न जैसे विदेशी निवेशकों के विश्वास को प्रभावित किया है।
मुख्य बिंदु
- सरकार ने कंपनियों द्वारा मुकदमेबाजी में भुगतान की गई राशि को बिना किसी ब्याज के वापस करने का भी प्रस्ताव रखा।
- वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन के अनुसार, सभी मामलों में शामिल कुल राशि लगभग 8,100 करोड़ रुपये है। करीब 7,900 करोड़ रुपये केयर्न विवाद से जुड़े हैं।
विधेयक के बारे में
यह विधेयक 1961 के आयकर अधिनियम में पूर्वव्यापी संशोधन को वापस ले लेगा जिसने वोडाफोन, केयर्न और कुछ अन्य पर मांग उठाई थी। यह विधेयक विदेशी निवेश को आकर्षित करने का प्रयास करता है। इस विधेयक के अनुसार, यदि 28 मई, 2012 से पहले लेनदेन किया गया था, तो भारतीय संपत्ति के किसी भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए पूर्वव्यापी संशोधन के आधार पर भविष्य में कोई कर मांग नहीं उठाई जाएगी।
वोडाफोन मामला
वोडाफोन का मामला 2007 में कंपनी द्वारा हचिसन एस्सार (Hutchison Essar) की भारतीय संपत्ति का अधिग्रहण करने का है। इस सम्बन्ध में 22,100 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। सरकार ने सिंगापुर में फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। भारत केयर्न एनर्जी पीएलसी और केयर्न यूके होल्डिंग्स लिमिटेड पर 2020 में हेग में अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण (international arbitral tribunal) में कर लगाने के खिलाफ एक मामले में हार गया था, जो कंपनी ने 2006 में किए गए कथित पूंजीगत लाभ पर किया था। ट्रिब्यूनल ने भारत से केयर्न को $ 1232.8 मिलियन की राशि और ब्याज का भुगतान करने के लिए कहा था।
पूर्वव्यापी कराधान (Retrospective Taxation)
पूर्वव्यापी कराधान किसी भी देश को कुछ उत्पादों, वस्तुओं या सेवाओं पर कर लगाने पर एक नियम पारित करने की अनुमति देता है। यह किसी भी कानून के पारित होने की तारीख के पीछे के समय से कंपनियों से शुल्क लेता है। इस मार्ग का उपयोग देशों द्वारा अपनी कराधान नीतियों में किसी भी विसंगति को ठीक करने के लिए किया जाता है।