सरकार ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मांगी मंजूरी
20 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 17,000 करोड़ सहित चालू वित्त वर्ष में अतिरिक्त 23,675 करोड़ खर्च करने के लिए भारतीय संसद से मंजूरी मांगी है।
मुख्य बिंदु
- कोविड से संबंधित विभिन्न मुद्दों और अन्य स्वास्थ्य तैयारियों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 16,463 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च जारी किया गया है।
- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को 526 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं ताकि वे आपातकालीन महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए तैयारी कर सकें।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए 2,050 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमेंएयर इंडिया को अग्रिम और ऋण के लिए 1,872 करोड़ रुपये भी शामिल हैं ।
- चीनी मिलों को सहायता प्रदान करने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए भी 1,100 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।
- इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के सरकारी ऋण की माफी और बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के सरकारी ऋण और अर्जित ब्याज की छूट के लिए फार्मास्युटिकल विभाग के तहत अतिरिक्त 1,222 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति मांगी गई है।
- राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड का बकाया चुकाने के लिए अतिरिक्त अनुदान को मंजूरी दी गई है।
- अतिरिक्त खर्च ₹34.83 लाख करोड़ के कुल व्यय से काफी अधिक है जिसे वर्ष 2021-22 के बजट में अनुमानित किया गया था।