समग्र शिक्षा योजना (Samagra Shiksha Scheme) को 5 साल के लिए बढ़ाया गया
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए ‘समग्र शिक्षा योजना’ (Samagra Shiksha Scheme) को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
मुख्य बिंदु
- शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार, यह योजना 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक जारी रहेगी।
- इसे ‘समग्र शिक्षा योजना 2’ कहा जाएगा।
- इस योजना को लागू करने के लिए 2,94,283.04 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें से केंद्रीय हिस्सा 1,85,398.32 करोड़ रुपये है।
समग्र शिक्षा योजना (Samagra Shiksha Scheme)
समग्र शिक्षा, स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है। यह प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक कवर करती है और स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करती है। यह योजना तीन योजनाओं ‘सर्व शिक्षा अभियान’, ‘राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान’ और शिक्षक शिक्षा (Teacher Education) को मिलाकर शुरू की गई थी।
योजना का उद्देश्य
यह योजना शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर देती है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21ए के अनुसार बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 को लागू करने में राज्यों की सहायता करना है।
इस योजना के लिए फंड कौन देता है?
यह योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस प्रकार, केंद्र और राज्य के बीच उत्तर-पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 60:40 के अनुपात में धन साझा किया जाता है। विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेशों में 100% फण्ड केंद्र प्रदान करता है।