संसद में पेश होगा “विकसित भारत गारंटी रोज़गार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक 2025”: मनरेगा की जगह लेगा नया कानून
केंद्र सरकार संसद में “विकसित भारत गारंटी रोज़गार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक 2025” (VB–G Ram G Bill 2025) पेश करने जा रही है, जो मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को निरस्त करने का प्रस्ताव रखता है। यह कानून विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के तहत ग्रामीण रोज़गार नीति को पुनः परिभाषित करने की दिशा में एक अहम कदम है।
VB–G Ram G क्या है?
यह प्रस्तावित कानून हर ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम कार्य के लिए स्वेच्छा से आवेदन करें, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन का वैतनिक रोज़गार प्रदान करने की कानूनी गारंटी देता है। यह वर्तमान में लागू 100-दिवसीय MGNREGA से 25% अधिक कार्यदिवस की गारंटी है।
नया कानून केवल रोज़गार तक सीमित नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक ग्रामीण विकास के लिए टिकाऊ परिसंपत्तियों (durable assets) के निर्माण को प्राथमिकता देता है। इसका उद्देश्य रोज़गार सृजन को विकासपरक परिणामों से जोड़ना है।
ग्रामीण विकास के चार प्राथमिक क्षेत्र
VB–G Ram G के अंतर्गत सभी कार्यों को चार प्राथमिक क्षेत्रीय वर्टिकल्स में व्यवस्थित किया जाएगा:
- जल सुरक्षा: जलस्रोतों और संरक्षण कार्यों के माध्यम से।
- मूल ग्रामीण ढाँचा: सड़कों और संपर्क सुविधाओं का निर्माण।
- आजीविका-आधारित ढाँचा: भंडारण, विपणन केंद्रों जैसे साधनों का निर्माण।
- जलवायु आपदा निवारक कार्य: चरम मौसम की घटनाओं से निपटने के लिए विशेष ढाँचे।
निर्मित परिसंपत्तियों को एक “विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक” में एकीकृत किया जाएगा, जिससे योजना निर्माण और निगरानी में समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।
MGNREGA से कैसे अलग है यह कानून?
नया कानून मांग-आधारित मॉडल से हटकर एक संरचनात्मक नीति परिवर्तन का संकेत है। इसमें मानक सरकारी बजटीय व्यवस्था के तहत फंडिंग दी जाएगी, लेकिन कानूनी रोज़गार गारंटी बनी रहेगी।
- योजनाओं का निर्माण स्थानीय ग्राम पंचायत स्तर पर होगा, जिसे राष्ट्रीय मंचों जैसे PM गति-शक्ति से जोड़ा जाएगा।
- scattered कार्यों की बजाय, ध्यान रणनीतिक और परिणाम-उन्मुख ढाँचे के निर्माण पर होगा।
- जवाबदेही और निगरानी को भी अधिक सख्त और पारदर्शी बनाया गया है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- VB–G Ram G विधेयक 125 दिन का ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रदान करता है।
- यह MGNREGA को निरस्त करने का प्रस्ताव रखता है।
- कार्यों को चार प्राथमिक ढाँचागत वर्टिकल्स में बाँटा जाएगा।
- फंडिंग अब मांग-आधारित नहीं, बल्कि मानक बजटीय ढाँचे पर आधारित होगी।
किसानों, श्रमिकों और राज्यों पर प्रभाव
किसान बेहतर सिंचाई, भंडारण, संपर्क और जलवायु-लचीले ढाँचे से लाभान्वित होंगे। सार्वजनिक कार्यों में 60 दिन तक की मौसमी छूट दी जाएगी जिससे बुवाई और कटाई के समय श्रमिकों की कमी और वेतन वृद्धि पर नियंत्रण रहेगा।
ग्रामीण श्रमिकों को अधिक कार्यदिवस, अग्रिम योजना से सुनिश्चित रोजगार, डिजिटल वेतन भुगतान, और कार्य न मिलने पर अनिवार्य बेरोज़गारी भत्ता जैसे लाभ मिलेंगे।
राज्य सरकारें इस मिशन के कार्यान्वयन में साझेदार होंगी, जिसमें स्थानीय स्तर पर कार्यों का निष्पादन और राष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल सुनिश्चित किया जाएगा।
VB–G Ram G विधेयक 2025 भारत की ग्रामीण विकास नीति में एक बड़ा बदलाव लाएगा, जो रोजगार और अधोसंरचना को एकीकृत दृष्टिकोण से जोड़ता है।