संशोधित सार्वजनिक खरीद मानदंडों के अनुसार, कंपनियों की न्यूनतम स्थानीय सामग्री क्या है, जिसे अधिकतम वरीयता दी जाएगी?

उत्तर – 50%
सरकार ने हाल ही में उन कंपनियों को अधिकतम वरीयता देने के लिए सार्वजनिक खरीद मानदंडों को संशोधित किया है जिनके सामान और सेवाओं में 50 प्रतिशत या अधिक स्थानीय सामग्री है। संशोधित सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया के लिए) आदेश 2017 में, कक्षा I, II और गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। कक्षा I आपूर्तिकर्ता में स्थानीय सामग्री 50% या उससे अधिक स्थानीय सामग्री के बराबर है। केवल वर्ग -1 स्थानीय आपूर्तिकर्ता, खरीद मूल्य के बावजूद बोली लगाने के लिए पात्र होगा और इसलिए उसे सभी सरकारी खरीद में अधिकतम वरीयता दी जानी चाहिए।