संवैधानिक पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को दी गई चुनौती की जांच की
5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। 1985 के असम समझौते के बाद पेश किया गया यह प्रावधान यह निर्धारित करता है कि राज्य में किसे विदेशी माना जाएगा और 2019 में असम में अंतिम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का आधार यही था।
चुनौती क्या है?
याचिका असम समझौते के मूल तत्व, विशेष रूप से खंड 5 को चुनौती देती है, जो असम में “विदेशियों” का पता लगाने और हटाने के लिए आधार कट-ऑफ तिथि के रूप में 1 जनवरी, 1966 को स्थापित करता है। नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए, एक संशोधन के रूप में पेश की गई, राज्य में प्रवेश के लिए कट-ऑफ तारीख के रूप में 24 मार्च, 1971 निर्धारित की गई है। चुनौती में तर्क दिया गया है कि यह प्रावधान भेदभावपूर्ण, मनमाना है और स्वदेशी असमिया लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करता है।
संवैधानिक मुद्दे
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ धारा 6ए से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए तैयार है, जिसमें शामिल हैं:
- क्या धारा 6ए संविधान के अनुच्छेद 10 और 11 का उल्लंघन करती है।
- असम में नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों पर प्रभाव।
- संस्कृति संरक्षण के संबंध में अनुच्छेद 29(1) के तहत मौलिक अधिकार का दायरा।
- अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, असम को अलग करना और एक अलग कट-ऑफ तारीख रखना।
- अनुच्छेद 21 के उल्लंघन से नागरिकों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- क्या धारा 6ए संविधान और नागरिकता अधिनियम के मूल आधार का उल्लंघन करती है।
- आप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 का अनुप्रयोग और इसकी विशिष्टता।