शेर बहादुर देउबा (Sher Bahadur Deuba) होंगे नेपाल के नए प्रधानमंत्री

नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने दो दिनों के भीतर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा (Sher Bahadur Deuba) को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश पारित किया है।

मुख्य बिंदु

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने भंग की गयी प्रतिनिधि सभा को पांच महीने में दूसरी बार बहाल कर दिया है।

पृष्ठभूमि

राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी (Bidya Devi Bhandari) ने प्रधानमंत्री ओली की सिफारिश पर 22 मई, 2021 को पांच महीने में दूसरी बार 275 सदस्यीय निचले सदन को भंग कर दिया था। उन्होंने 12 नवंबर और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव की भी घोषणा की थी। चुनाव आयोग ने हाल ही में चुनावों को लेकर अनिश्चितता के बावजूद मध्यावधि चुनाव के कार्यक्रम की भी घोषणा की थी।

राष्ट्रपति को संसद भंग करने की शक्ति कैसे प्राप्त होती है?

राष्ट्रपति के पास नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76 (7) के तहत प्रतिनिधि सभा या संसद को भंग करने की शक्ति है।

अनुच्छेद 76 (7) के बारे में

अनुच्छेद 76 (7) के तहत, प्रधानमंत्री प्रतिनिधियों के सदन को भंग कर सकते हैं और छह महीने के भीतर चुनाव कराने की नई तारीख की घोषणा कर सकते हैं, यदि प्रधानमंत्री की नियुक्ति खंड (5) के तहत विश्वास मत में विफल हो जाती है या जब किसी सदस्य को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

नेपाल में राजनीतिक संकट

नेपाल में राजनीतिक संकट मई 2018 में शुरू हुआ जब के.पी. शर्मा ओली के नेतृत्व वाली CPN-UML और नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी ने हाथ मिलाया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में CPN-UML सबसे बड़ी पार्टी थी, हालांकि, सत्तारूढ़ दल के भीतर बढ़ते विवादों के परिणामस्वरूप फिर से विभाजन हो गया। विभाजन के बाद, दिसंबर 2020 में, प्रचंड के नेतृत्व वाली पार्टी ने प्रधानमंत्री ओली को सह-अध्यक्ष के रूप में निष्कासित कर दिया और प्रचंड को पहला अध्यक्ष बनाया गया। 2020 में, प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया गया था जिसे 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद फिर से बहाल कर दिया गया था। 10 मई, 2021 को प्रधानमंत्री ओली विश्वास मत खो दिया और सदन फिर से भंग कर दिया गया था।