शहरी मामले मंत्रालय ने लांच की ‘ई-सम्पदा’ मोबाइल एप्लीकेशन
हाल ही में शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक नया मोबाइल एप्प और एक वेब पोर्टल ‘ई-सम्पदा’ लॉन्च किया है। यह नया पोर्टल और एप्प 1 लाख से अधिक सरकारी आवासों के आवंटन, 28 शहरों में सरकारी संगठनों के लिए कार्यालय स्थानों के आवंटन के लिए ‘सिंगल-विंडो के रूप में कार्य करेगा।
मुख्य बिंदु
इस नए पोर्टल के लांच के साथ, 4 वेबसाइटें- estates.gov.in, gpra.nic.in, Holidayhomes.nic.in और eawas.nic.in और 2 मोबाइल एप्स अर्थात् m-Ashoka5 और m-Awas को एकीकृत किया गया है। यह पूरे देश में ऐसी सभी एस्टेट सेवाओं के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करेगा।
- यह अलग-अलग एस्टेट सेवाएं जैसे आवंटन, नियमितीकरण, प्रतिधारण, बकाया प्रमाण पत्र आदि प्रदान करने में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देगा।
- ई-सम्पदा को प्रक्रियाओं को सरल बनाने और देश भर की प्रणालियों में एकरूपता लाने के लिए विकसित किया गया है।
- यह पोर्टल ऑनलाइन सेवाओं के साथ-साथ एप्लीकेशन्स की लाइव-ट्रैकिंग का लाभ उठाने की अनुमति भी देगा।
- रियल-टाइम जानकारी की उपलब्धता के परिणामस्वरूप संसाधनों का सही उपयोग हो सकेगा।
- ऑनलाइन और स्वचालित प्रक्रिया से पारदर्शिता में वृद्धि होगी।
- यह पोर्टल यूजर्स को शिकायत दर्ज करने, दस्तावेज सबमिट करने और आभासी सुनवाई की सुविधा भी प्रदान करता है।
- इससे प्रशासनिक लागत में कमी भी आएगी तथा और समय और संसाधनों की बचत होगी।
इस ई-सम्पदा पोर्टल और एप्प को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करता है।
Originally written on
December 26, 2020
and last modified on
December 26, 2020.