वेनेजुएला में मानवाधिकार उल्लंघन पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट: मादुरो शासन की आलोचना तेज

संयुक्त राष्ट्र की एक तथ्य-जांच मिशन ने निष्कर्ष निकाला है कि वेनेजुएला की नेशनल गार्ड एक दशक से अधिक समय से गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों में लिप्त रही है। यह रिपोर्ट उस समय सामने आई है जब नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरीना माचाडो ओस्लो से वैश्विक संबोधन देने जा रही हैं, जिससे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सुरक्षा व्यवस्था पर अंतरराष्ट्रीय दबाव और बढ़ गया है।

राज्य प्रायोजित दमन और नेशनल गार्ड की भूमिका

रिपोर्ट में बोलीवेरियन नेशनल गार्ड को राजनीतिक विरोधियों के उत्पीड़न में एक मुख्य एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

• 2014 से लेकर अब तक हुए प्रदर्शनों और लक्षित अभियानों के दौरान
  • मनमाने ढंग से हत्या,
  • अवैध हिरासत,
  • यातना,
  • यौन हिंसा और अन्य अमानवीय व्यवहार की घटनाएं दर्ज की गई हैं।

यह निष्कर्ष बताता है कि यह सिर्फ छिटपुट घटनाएं नहीं थीं, बल्कि विरोध को कुचलने के लिए राज्य-प्रायोजित रणनीति का हिस्सा थीं।

संस्थागत विफलता और जवाबदेही का अभाव

मिशन ने वेनेजुएला की राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था में गंभीर संरचनात्मक कमज़ोरियों की ओर इशारा किया है।

• राष्ट्रपति मादुरो की केंद्रीकृत कमांड प्रणाली ने इन उल्लंघनों को संगठित और सतत रूप से अंजाम देने में मदद की।
• अधिकारियों पर सबूत गढ़ने, अत्यधिक बल प्रयोग करने और हिरासत केंद्रों को जबरदस्ती और धमकी के अड्डे के रूप में इस्तेमाल करने के आरोप हैं।

राजनीतिक पृष्ठभूमि और वैश्विक प्रतिक्रिया

यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब मारिया कोरीना माचाडो को मादुरो शासन के खिलाफ लोकतांत्रिक संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

• उन्हें जान से मारने की धमकियों के चलते फिलहाल छिपे रहने को मजबूर होना पड़ा है।
• अमेरिका सहित कई पश्चिमी और लैटिन अमेरिकी देशों ने 2024 के विवादित चुनावों को मान्यता नहीं दी है जिसमें मादुरो ने तीसरी बार सत्ता हासिल की।

रिपोर्ट से मादुरो सरकार पर मानवाधिकार हनन को लेकर अंतरराष्ट्रीय निंदा और बढ़ सकती है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• यह UN मिशन 2019 में मानवाधिकार परिषद द्वारा स्थापित किया गया था।
• रिपोर्ट में मनमानी हत्या, यातना, यौन हिंसा जैसे गंभीर उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण किया गया है।
• उल्लंघन की घटनाएं 2014, 2017, 2019 और 2024 के प्रमुख विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुईं।
• 2013 के बाद से 70 लाख से अधिक वेनेजुएलावासी देश छोड़ चुके हैं।

संकट की गहराई और अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही की ज़रूरत

रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि वेनेजुएला की नेशनल गार्ड राज्य-प्रायोजित दमन का एक प्रमुख उपकरण रही है।

• न्यायपालिका की अक्षमता और पक्षपातपूर्ण रवैये ने घरेलू स्तर पर न्याय की संभावना लगभग समाप्त कर दी है।
• रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय निगरानी और वैश्विक न्याय तंत्र की आवश्यकता को बल दिया गया है।

यह निष्कर्ष वेनेजुएला में लोकतंत्र, मानवाधिकार और न्याय की बहाली के लिए एक निर्णायक मोड़ बन सकता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को और अधिक सक्रिय हस्तक्षेप के लिए प्रेरणा मिल सकती है।