विश्व व्यापार संगठन में भारत के खिलाफ चीन का व्यापार विवाद

एशिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। चीन ने भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में औपचारिक रूप से व्यापार विवाद शुरू किया है। बीजिंग ने नई दिल्ली से परामर्श की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि भारत की सौर ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़ी नीतियां वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन करती हैं और चीनी उत्पादों के साथ भेदभाव करती हैं।

चीन की शिकायत का स्वरूप

डब्ल्यूटीओ में दायर एक आधिकारिक संचार के अनुसार, चीन ने भारत द्वारा कुछ तकनीकी उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ और उन नीतिगत उपायों पर सवाल उठाए हैं, जो घरेलू उत्पादों को आयातित वस्तुओं पर प्राथमिकता देते हैं। चीन का कहना है कि इन कदमों से उसके निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, विशेषकर सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल और आईटी हार्डवेयर जैसे क्षेत्रों में, जहां चीन वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। परामर्श की मांग करना डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान प्रक्रिया का पहला औपचारिक चरण माना जाता है।

जांच के दायरे में भारतीय नीतियां

चीन ने भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं पर आपत्ति जताई है, खासतौर पर उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत दी जा रही सब्सिडी को लेकर। उसका तर्क है कि इन प्रोत्साहनों की पात्रता और भुगतान न्यूनतम स्थानीय मूल्य संवर्धन की शर्तों से जुड़े हैं, जो बहुपक्षीय व्यापार दायित्वों के अनुरूप नहीं हैं। वहीं भारत का पक्ष है कि ये नीतियां घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने और आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से बनाई गई हैं।

चीन द्वारा उद्धृत कानूनी आधार

बीजिंग ने अपने अनुरोध में डब्ल्यूटीओ के कई समझौतों के उल्लंघन का हवाला दिया है। इनमें 1994 का सामान्य शुल्क और व्यापार समझौता, सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों पर समझौता तथा व्यापार से जुड़े निवेश उपायों पर समझौता शामिल हैं। चीन का आरोप है कि भारत की नीतियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीनी मूल के उत्पादों के साथ भेदभाव करती हैं, खासकर प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों में।

व्यापारिक पृष्ठभूमि और आगे की संभावनाएं

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2024–25 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा काफी बढ़ गया, क्योंकि आयात में वृद्धि हुई जबकि निर्यात में गिरावट दर्ज की गई। यदि परामर्श के जरिए समाधान नहीं निकलता है, तो चीन डब्ल्यूटीओ से विवाद निपटान पैनल गठित करने की मांग कर सकता है। यह मामला औद्योगिक नीति, स्थानीयकरण प्रोत्साहनों और मुक्त व्यापार प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन को लेकर चल रही वैश्विक बहस को भी नई दिशा दे सकता है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• डब्ल्यूटीओ में परामर्श प्रक्रिया विवाद निपटान का पहला चरण होती है।
• उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाना है।
• 1994 का सामान्य शुल्क और व्यापार समझौता वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है।
• चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

कुल मिलाकर, यह विवाद न केवल भारत–चीन व्यापार संबंधों के लिए अहम है, बल्कि भारत के सौर और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की भविष्य की नीतिगत दिशा पर भी इसका व्यापक असर पड़ सकता है।