विश्व बैंक का ‘REWARD’ प्रोजेक्ट क्या है?
विश्व बैंक, भारत सरकार, कर्नाटक और ओडिशा की राज्य सरकारों ने किसानों की मदद के लिए राष्ट्रीय और राज्य सरकारों को बेहतर वाटरशेड प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने में मदद करने के लिए Rejuvenating Watersheds for Agricultural Resilience through Innovative Development Programme (REWARD)के लिए 115 मिलियन डालर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं।
रिवार्ड प्रोजेक्ट (REWARD Project)
Rejuvenating Watersheds for Agricultural Resilience through Innovative Development (REWARD) एक ऐसी परियोजना है जिसे तीन-चार भारतीय राज्यों में लागू किया जा रहा है। इसे छह साल की परियोजना के रूप में बनाया गया है और यह दुनिया भर में सबसे बड़े जल प्रबंधन कार्यक्रमों में से एक है।
यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है ।
परियोजना की वित्तीय संरचना
विश्व बैंक की ऋण शाखा, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) इस परियोजना के लिए 115 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस ऋण की 15 वर्ष की परिपक्वता अवधि और 4.5 वर्ष की छूट अवधि है।
कर्नाटक को 60 मिलियन अमरीकी डालर प्राप्त होंगे, ओडिशा को 49 मिलियन अमरीकी डालर प्राप्त होंगे जबकि शेष 6 मिलियन अमरीकी डालर का उपयोग भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग द्वारा किया जाएगा।
परियोजना का उद्देश्य
- जल और भूमि संरक्षण में सुधार करने के साथ-साथ मिट्टी के बहाव को रोकने, वर्षा जल संचयन, प्राकृतिक वनस्पतियों को पुनर्जीवित करने और भूजल तालिका को फिर से भरना।
- इस परियोजना का उद्देश्य राज्य और केंद्रीय संस्थानों की क्षमताओं में सुधार करना भी है ताकि वे बेहतर वाटरशेड प्रबंधन और विकास कार्यक्रम विकसित और वितरित कर सकें।