विशेष 301 रिपोर्ट: अमेरिका ने भारत को Priority Watch List में रखा
संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (United States Trade Representative) ने हाल ही में विशेष रिपोर्ट 301 (Special Report 301) जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 8 अन्य देशों के साथ “Priority Watch List” में रखा गया है। अन्य 23 देशों को भी “वॉच लिस्ट” में रखा गया।
301 रिपोर्ट
यह रिपोर्ट संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (United States Trade Representative) द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। यह व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301 के तहत प्रकाशित की जाती है। यह 1989 से प्रकाशित की जा रही है। यह रिपोर्ट मूल रूप से उन देशों को सूचीबद्ध करती है जो अमेरिकी कंपनियों को पर्याप्त बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रदान नहीं करते हैं।
भारत के बारे में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है?
इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत बौद्धिक सम्पदा सुरक्षा की प्रगति में असंगत रहा है। हालांकि बौद्धिक सम्पदा के प्रवर्तन में धीरे-धीरे सुधार हुआ है, भारत इनोवेटर्स के लिए लाभ प्रदान करने में थोडा पीछे है।
पेटेंट मुद्दे भारत में एक बड़ी चिंता का विषय हैं। भारतीय पेटेंट कानून में पेटेंट वैधता का अभाव है और पेटेंट मानदंड भी काफी संकीर्ण हैं। यह विभिन्न क्षेत्रों में कंपनियों पर बोझ डालता है।
पेटेंट आवेदकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें पेटेंट स्वीकृति प्राप्त करने के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
भारत के हितधारक भारतीय पेटेंट अधिनियम की व्याख्या में अस्पष्टता पर चिंता व्यक्त करते रहते हैं।
चीन के बारे में रिपोर्ट
- अमेरिका चीन को US-China Economic and Trade Agreement के तहत मॉनिटर करता है।
- 301 रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने 2020 में बौद्धिक सम्पदा से संबंधित कई नियामक उपाय किए हैं।
- इसने पेटेंट कानूनों, बौद्धिक से संबंधित आपराधिक कानूनों और कॉपीराइट कानूनों में भी संशोधन किया है।
- हालाँकि, यह संशोधन समस्त बौद्धिक सम्पदा परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक पूर्ण श्रेणी के मूलभूत परिवर्तनों से कम हैं।