विवाद से विश्वास योजना के तहत 1.32 लाख घोषणापत्र दाखिल किये गये
19 जुलाई, 2021 को संसद में यह बताया गया कि ‘विवाद से विश्वास’ योजना के तहत 99,765 करोड़ रुपये के 1.32 से अधिक लाख घोषणापत्र दायर किये गये हैं।
मुख्य बिंदु
- ‘विवाद से विश्वास’ योजना के तहत प्राप्त घोषणापत्र देश में कुल लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों का लगभग 73% कवर करते हैं।
- पात्रता की तिथि के अनुसार, लंबित कर विवादों की कुल संख्या 5,10,491 थी।
- 31 मार्च, 2021 इस योजना के तहत घोषणा की अंतिम तिथि थी।
- विवाद से विश्वास योजना के तहत सरकार ने करदाताओं के साथ प्रत्यक्ष कर विवादों की एक बड़ी संख्या को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया है।
- करदाताओं के पास 31 अक्टूबर तक भुगतान करने का विकल्प भी है, लेकिन उन पर अतिरिक्त ब्याज लगाया जाएगा।
विवाद से विश्वास योजना (Vivad se Vishwas Scheme)
17 मार्च, 2020 को प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 लागू किया गया था, इसका प्राथमिक उद्देश्य सभी विभिन्न प्रत्यक्ष कर विवादों का समाधान करना है जो वर्तमान में देश भर में कई अपीलीय मंचों में लंबित हैं। यह योजना विवादित ब्याज, विवादित कर के निपटान का प्रावधान करती है।
