विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2023 जारी किये गए

गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक राजपत्रित अधिसूचना जारी की है, जिसमें विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) नियमों में संशोधन पेश किया गया है। इन परिवर्तनों का FCRA लाइसेंस वाले गैर-सरकारी संगठनों NGOs) और विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

FCRA संशोधन नियम, 2023

एक अधिसूचना में, गृह मंत्रालय ने आवश्यक नियम परिवर्तन करने के लिए FCRAकी धारा 48 को लागू किया। इन संशोधनों को आधिकारिक तौर पर “विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2023” शीर्षक दिया गया है और आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन पर प्रभावी हैं।

गृह मंत्रालय ने पहले कुछ छूट प्रदान करते हुए विदेशी फंडिंग नियमों को संशोधित किया था। इन छूटों ने रिश्तेदारों को FCRA के तहत बड़ी रकम भेजने की अनुमति दी और संगठनों को ‘पंजीकरण’ या ‘पूर्व अनुमति’ श्रेणी के तहत प्राप्त धन के लिए बैंक खाते खोलने के बारे में सरकार को सूचित करने की समय सीमा बढ़ा दी।

विस्तारित लाभार्थी

नए नियम इस बात में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं कि कौन अभियोजन का सामना किए बिना विदेशी योगदान प्राप्त कर सकता है। विशेष रूप से, राजनीतिक दल, विधानमंडल के सदस्य, चुनाव उम्मीदवार, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार और मीडिया घराने, जिन्हें पहले विदेशी योगदान प्राप्त करने से रोक दिया गया था, अब उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा यदि वे विदेश में रिश्तेदारों से ऐसा योगदान प्राप्त करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन प्राप्तकर्ताओं के पास सरकार को इन योगदानों के बारे में सूचित करने के लिए 90 दिनों तक का समय होगा।