विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025: उच्च शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन की दिशा

केंद्र सरकार ने संसद में “विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025” पेश किया है, जो भारत की उच्च शिक्षा नियामक प्रणाली में एक बुनियादी पुनर्गठन का प्रस्ताव करता है। यह विधेयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) जैसी संस्थाओं को समाप्त कर एक एकीकृत नियामक संस्था के अधीन लाने का उद्देश्य रखता है।

एकल नियामक और तीन स्वतंत्र स्तंभ

विधेयक के तहत उच्च शिक्षा के लिए एक एकीकृत नियामक परिषद की स्थापना की जाएगी, जिसमें तीन स्वतंत्र स्तंभ होंगे — विनियमन, प्रत्यायन (अक्रीडिटेशन) और शैक्षणिक मानक। सरकार का तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था में अधिकारों का अतिक्रमण, अनुपालन की अत्यधिक जटिलताएं और गुणवत्ता आश्वासन की कमजोरी हैं। यह विधेयक परिणाम आधारित प्रत्यायन और संस्थागत स्वायत्तता से जुड़ी पारदर्शी और प्रदर्शन-आधारित शासन प्रणाली लागू करने का प्रयास करता है।

राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का समावेश

पहली बार, यह विधेयक भारत के प्रमुख संस्थानों — जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs), भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIMs), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs) और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) — को स्पष्ट रूप से अपने दायरे में लाता है। धारा 2(1)(a) के तहत ये सभी संस्थान इस अधिनियम के अंतर्गत माने गए हैं, जबकि धारा 2(2) उन्हें समन्वय और मानकों के मामलों में अधिनियम के प्रावधानों के अधीन करती है, जिससे अब तक की उनकी नियामक स्वतंत्रता में कमी आई है।

विस्तृत अधिकार और स्वायत्तता की सुरक्षा

धारा 10 और 11 के तहत ‘नियामक परिषद’ का गठन किया गया है, जिसे प्रत्यायन, अनुपालन और मानकों से संबंधित विस्तृत शक्तियां प्रदान की गई हैं। हालांकि, धारा 49 में एक उपबंध है जो कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की स्वायत्तता की रक्षा की जाएगी — लेकिन यह सुरक्षा भविष्य में केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के माध्यम से ही प्रभावी होगी। वहीं, धारा 45 (नीतिगत निर्देश) और धारा 47 (परिषद को निरस्त करने की शक्ति) कार्यपालिका के विवेकाधिकार को उच्च शिक्षा क्षेत्र में बढ़ाती हैं।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• यह विधेयक UGC, AICTE और NCTE को समाप्त कर एकल नियामक संस्था की स्थापना करता है।
• IITs, IIMs, NITs और IISc को धारा 2(1)(a) के अंतर्गत शामिल किया गया है।
• यह अधिनियम समन्वय और मानकों पर अन्य सभी कानूनों पर प्रभावी रहेगा।
• चिकित्सा, कानून, फार्मेसी और पशु विज्ञान जैसे पेशेवर क्षेत्र पूर्व नियामक परिषदों के अधीन बने रहेंगे।

व्यापक संस्थागत दायरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंध

विधेयक का प्रभाव केवल प्रमुख संस्थानों तक सीमित नहीं है; यह केंद्रीय, राज्य, निजी विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, संबद्ध और स्वायत्त महाविद्यालयों, तकनीकी एवं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, ओपन एवं ऑनलाइन शिक्षा प्रदाताओं और भारत में कार्यरत विदेशी विश्वविद्यालयों तक फैला है। हालांकि, चिकित्सा, विधि, फार्मेसी और पशु विज्ञान जैसे व्यावसायिक अभ्यास पूर्व नियामक संस्थाओं के अधीन ही रहेंगे।

सरकार का दावा है कि यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कानूनी आधार प्रदान करता है, जिसमें एकल नियामक संस्था, क्रमिक स्वायत्तता और वैश्विक स्तर की उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना की परिकल्पना की गई थी।

“विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक” भारत के उच्च शिक्षा ढांचे को सशक्त और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि इसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया और संस्थागत प्रतिक्रियाएं आगे की दिशा निर्धारित करेंगी।