‘विकसित ग्राम से विकसित भारत’: सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता संगोष्ठी का आयोजन

नई दिल्ली में आज जल शक्ति मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से ‘सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता संगोष्ठी’ का भव्य आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का मुख्य विषय था – ‘विकसित ग्राम से विकसित भारत’, जिसमें देशभर के 22 राज्यों से आए 75 चयनित सरपंचों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य था स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (LSDGs) के आधार पर ग्राम स्तर पर नवाचार और सुशासन को बढ़ावा देना।

डिजिटल जुड़ाव और नेतृत्व का नया मंच

कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल ने किया। उन्होंने बताया कि ‘सरपंच संवाद’ मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अब तक 60,000 से अधिक सरपंचों को एक डिजिटल मंच पर जोड़ा जा चुका है, जिससे जमीनी स्तर पर समाधान साझा करने और सामूहिक प्रगति की दिशा में मजबूत पहल हुई है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि देश के सभी 2.5 लाख सरपंच इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ें ताकि स्वच्छता और सुरक्षा के दो स्तंभों पर आधारित विकसित भारत की दिशा में गांव एक साथ आगे बढ़ें।

100-दिवसीय गुड गवर्नेंस चैलेंज की शुरुआत

संगोष्ठी में एक बड़ी घोषणा की गई – ‘100-दिवसीय गुड गवर्नेंस चैलेंज’ की, जो 17 सितंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 (सुशासन दिवस) तक चलेगा। इस चुनौती के माध्यम से देशभर के सरपंचों को अपने क्षेत्रों में नवाचार, पारदर्शिता और समावेशी विकास पर आधारित गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जाएगा।

पंचायतों के सशक्तिकरण की दिशा में समविचार

कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने ई-गवर्नेंस टूल्स जैसे ‘ई-ग्राम स्वराज’, ‘PAI’ और ‘सभा सार’ के माध्यम से ग्राम स्तर की शासन व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जल और स्वच्छता समितियों को मजबूत कर तथा हर पहल में गुणवत्ता सुनिश्चित कर ही ‘विकसित ग्राम पंचायत’ का निर्माण संभव है।
वहीं जल शक्ति मंत्रालय के सचिव श्री अशोक के. के. मीणा ने ‘सरपंच संवाद’ को केवल एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नहीं, बल्कि एक आंदोलन बताया, जो ज्ञान के आदान-प्रदान और नेतृत्व के विकास के माध्यम से गांवों को स्वच्छ, सुजल और खुले में शौच मुक्त बनाने की दिशा में कार्यरत है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• ‘सरपंच संवाद’ ऐप के माध्यम से अब तक 60,000+ सरपंच डिजिटल रूप से जुड़ चुके हैं।
• ‘100-दिवसीय गुड गवर्नेंस चैलेंज’ 17 सितंबर से 25 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा।
• Quality Council of India (QCI) एक स्वायत्त संस्था है जो गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देती है।
• QCI ने 1 लाख सरपंचों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया है, जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक पूरा किया जाएगा।