वर्ष 2020-21 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में राज्यों की संशोधित उधार सीमा क्या है?

उत्तर – 5%
आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में, केंद्र ने 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में राज्यों की उधार सीमा को 5% तक बढ़ा दिया है। राज्य के उधार की वर्तमान सीमा उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3% है। इस कदम से राज्यों को अतिरिक्त 4.28 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध होने की उम्मीद है। लेकिन, जीडीएसपी सीमा के 3.5% से अधिक अतिरिक्त उधार को राज्यों द्वारा किए गए विशिष्ट सुधारों से जोड़ा जाएगा, जिसमें ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड,’ व्यापार करने में आसानी और बिजली वितरण आदि शामिल हैं।