लाहौर षड्यंत्र केस, 1915

लाहौर षड़यंत्र केस 26 अप्रैल 1915 को शुरू हुआ था, जिसमें राश बिहारी बोस (17 फरारियों में से एक) सहित 82 व्यक्तियों को सूचीबद्ध किया गया था, और उसी वर्ष 13 सितंबर तक जारी रहा। उनके खिलाफ प्रमुख आरोप यह था कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ते थे और भारत में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। उन्हें पान भारतीय विद्रोह का दोषी माना गया, जिसे गदर विद्रोह भी कहा जाता है, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश राज के खिलाफ चलाया गया था। विद्रोह के खतरे के बारे में भारत में कई महत्वपूर्ण युद्ध समय उपायों की शुरुआत हुई। भारत अध्यादेश, 1914 में पास किया गया। विदेशि अधिनियम 1914 में पारित किया गया। भारत की रक्षा अधिनियम 1915 में पारित किया गया। यह साजिश पहले लाहौर षड्यंत्र और बनारस षड्यंत्र के अभियोगों के बाद हुई थी, जिसमें कई भारतीय क्रांतिकारियों को मौत की सजा दी गई थी और कई को निर्वासन का दंड किया गया।
लाहौर षड़यंत्र केस 1915 का अवलोकन
लाहौर षड़यंत्र केस 1915 के लिए ट्रायल लाहौर में आयोजित किए गए थे, जहाँ भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। कुल 291 षड्यंत्रकारियों को अभियोग के लिए रखा गया था, जिनमें से 42 को सजा सुनाई गई थी। करतार सिंह सराभा सहित, 114 को सेल्युलर जेल भेजा गया और 93 को अलग-अलग तरह की सजा दी गईं। परीक्षण में शेष 42 प्रतिवादियों को बरी कर दिया गया। अभियोग के अंत के बाद भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को नष्ट करने के लिए रौलट अधिनियम की सिफारिश की तरह राजनयिक प्रयास किए गए थे। लाहौर षड़यंत्र केस के बाद के प्रभावों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंदू जर्मन षड्यंत्र को भी देखा। लाहौर परीक्षण का एक और नतीजा जलियांवाला बाग नरसंहार था, जो 1919 में पंजाब में एक दूसरे ग़दरती विद्रोह के डर से किया गया था।