लद्दाख ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit) की आवश्यकता को समाप्त किया
लद्दाख प्रशासन ने उन सभी भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit – ILP) की आवश्यकता को हटा दिया है जो लद्दाख के संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करना चाहते हैं।
मुख्य बिंदु
- लद्दाख प्रशासन ने 6 अगस्त 2021 को इनर लाइन परमिट के संबंध में अधिसूचना जारी की।
- इस अधिसूचना के अनुसार, संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए घरेलू पर्यटकों और स्थानीय निवासियों सहित भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को पूरी तरह से हटा दिया गया है।
- न्योमा, नुब्रा जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों के टूर सर्किट और लेह और कारगिल जिलों के स्थानों में विदेशी पर्यटकों के ठहरने पर प्रतिबंध को सात दिन से बढ़ाकर 15 दिन कर दिया गया है।
- इस कदम से भारतीय नागरिकों को लद्दाख जाने में मदद मिलेगी और विदेशियों के विस्तार से लद्दाख में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit – ILP)
ILP एक दस्तावेज है जो गैर-मूल निवासियों को उन राज्यों में जाने या रहने के लिए आवश्यक है जो Inner Line Permit प्रणाली के तहत संरक्षित हैं। वर्तमान में, चार उत्तर-पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड इस प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। ठहरने की अवधि और किसी भी गैर-देशी के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रों का निर्धारण ILP द्वारा किया जाता है। यह संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से आवेदन करके इसका लाभ उठाया जा सकता है।
ILP की पृष्ठभूमि
ILP बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, 1873 का विस्तार है जिसके तहत अंग्रेजों ने कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए नियम बनाए थे। यह कुछ राज्यों में भारतीयों (ब्रिटिश के अधीन) को इन क्षेत्रों के भीतर व्यापार करने से रोककर ब्रिटिश शासन के हितों की रक्षा के लिए किया गया था।