राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति (National Vehicle Scrappage Policy) लांच की गई

मुख्य बिंदु

• राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति को “स्वैच्छिक वाहन-बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम” (voluntary vehicle-fleet modernisation programme) के रूप में भी करार दिया गया है।
• इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की “वाहनों की आबादी” का आधुनिकीकरण करना है।
• यह पर्यावरण के अनुकूल और वैज्ञानिक तरीके से अनुपयुक्त वाहनों को सड़कों से हटाने का भी प्रयास करती है।
• यह स्वच्छ, भीड़-भाड़ मुक्त और सुविधाजनक गतिशीलता प्राप्त करने के लिए भारत के 21वीं सदी के लक्ष्य के अनुरूप है।
• यह एक व्यवहार्य परिपत्र अर्थव्यवस्था (circular economy) बनाने और सभी हितधारकों के लिए मूल्य लाने का प्रयास करता है।
• इस नीति के तहत, वाहनों को अंतिम रूप से रद्द करने से पहले अधिकृत और स्वचालित केंद्रों के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से परीक्षण किया जाएगा।

पॉलिसी के लाभ

• इस नीति के कई आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ हैं। यह पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों के आधुनिकीकरण और उन्हें चरणबद्ध तरीके से खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाएगी।
• गतिशीलता में आधुनिकता की यह नीति यात्रा और परिवहन के बोझ को कम करेगी।
• यह ऑटो क्षेत्र और धातु क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगी।
• केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी के अनुसार, वर्तमान में, भारत में वैध फिटनेस मापदंडों के बिना 10 मिलियन कारें हैं जिनसे प्रदूषण में बढ़ोत्तरी होती है। इस प्रकार, पुराने वाहनों के प्रतिस्थापन (replacement) से पर्यावरण को सकारात्मक लाभ होगा।
• इससे लगभग 50,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

किन वाहनों को स्क्रैप किया जायेगा?

15 वर्ष की आयु वाले वाणिज्यिक वाहन और 20 वर्ष की आयु के निजी वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए चिह्नित किया गया है, भले ही वे डीजल या पेट्रोल पर चलते हों। इन वाहनों को स्क्रैप कर दिया जाएगा यदि वे एक स्वचालित फिटनेस परीक्षण (automated fitness test) में विफल हो जाते हैं जिसके बाद इनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।