राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की तीसरी वर्षगांठ: भारत की आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार की दिशा में प्रगति

भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy – NLP) की तीसरी वर्षगांठ मनाई है। यह नीति 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसका उद्देश्य देश की लॉजिस्टिक्स प्रणाली को अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बनाना है।

लॉजिस्टिक्स प्रणाली में हुए प्रमुख सुधार

पिछले तीन वर्षों में NLP ने भारत के लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न मोर्चों पर सुधारों को गति दी है, जिनमें डिजिटल एकीकरण, कौशल विकास, नीतिगत समन्वय और अवसंरचना योजना शामिल हैं।
नीति के मुख्य उद्देश्य हैं:

• लॉजिस्टिक्स लागत को वैश्विक मानकों तक लाना
• 2030 तक वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) में भारत की रैंकिंग को टॉप 25 में लाना
• डेटा-संचालित निर्णय प्रणाली स्थापित करना

प्रमुख उपलब्धियाँ (2022–2025)

• ULIP (Unified Logistics Interface Platform): 30 से अधिक डिजिटल प्रणालियों का सुरक्षित API एकीकरण; अब तक 160 करोड़ डिजिटल लेनदेन
• Logistics Data Bank: 101 ICDs में 75 मिलियन से अधिक EXIM कंटेनरों की ट्रैकिंग
• LEADS Index: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का आकलन; 2025 संस्करण में डिजिटल लॉजिस्टिक्स और सततता को जोड़ा गया
• LEAPS Initiative: MSMEs, स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों को लॉजिस्टिक्स नवाचार हेतु प्रोत्साहन
• TEMT Tool: IIM-बेंगलुरु द्वारा विकसित ISO 14083 मानकों पर आधारित ग्रीन लॉजिस्टिक्स मापन प्लेटफार्म

अवसंरचना और नीति समन्वय

• मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLPs): कस्टम, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग सहित सेवाओं का एकीकृत केंद्र
• Service Improvement Group (SIG): नीतिगत और नियामकीय मुद्दों के समाधान हेतु संस्थागत तंत्र
• E-Logs Portal: 35+ लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक संघ जुड़े, 140 में से 100 समस्याओं का समाधान

कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण

• 2023-2025 के बीच 65,000+ प्रोफेशनल्स को प्रशिक्षित किया गया
• GatiShakti Vishwavidyalaya के साथ समझौते के तहत लॉजिस्टिक्स में UG और PG कोर्स आरंभ
• 250+ कार्यशालाएं और iGoT प्लेटफॉर्म पर डिजिटल पाठ्यक्रम
• महिला सहभागिता बढ़ाने हेतु GIZ के साथ अध्ययन, अनुशंसाएं समीक्षा में

क्षेत्रीय और शहरी लॉजिस्टिक्स

• SPEL नीति: कोयला, सीमेंट, स्टील, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों हेतु क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स रूपरेखा
• शहर लॉजिस्टिक्स योजना (CLPs): यातायात, प्रदूषण और लागत कम करने हेतु दिशानिर्देश
• 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने राज्य लॉजिस्टिक्स नीति तैयार की, 19 राज्यों ने लॉजिस्टिक्स को उद्योग का दर्जा दिया

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• भारत ने LPI रैंकिंग में 38वें स्थान तक सुधार किया है।
• ULIP प्लेटफॉर्म लॉजिस्टिक्स डेटा को एकीकृत और पारदर्शी बनाता है।
• TEMT टूल ग्रीन लॉजिस्टिक्स के मापन के लिए वैश्विक मानक है।
• LEADS रिपोर्ट राज्यों की लॉजिस्टिक्स नीतियों की तुलना में सहायक है।