राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA): भारत की विधानसभाओं में डिजिटल क्रांति की ओर कदम

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक मिशन मोड परियोजना है, जिसका उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं को कागज रहित (paperless) बनाना है। यह परियोजना भारत में विधायी प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। अब तक 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं ने इसके क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 20 विधानसभाएँ पूरी तरह डिजिटल हाउस बन चुकी हैं।

NeVA प्लेटफ़ॉर्म की प्रमुख विशेषताएँ

NeVA प्लेटफ़ॉर्म विधानसभाओं के सचिवालयों का पूर्ण रूप से बैकएंड कंप्यूटरीकरण सुनिश्चित करता है, जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो सके। “वन नेशन, वन एप्लिकेशन” की परिकल्पना के तहत यह प्लेटफ़ॉर्म सभी 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को एकीकृत डिजिटल ढाँचे में जोड़ता है। इसमें दस्तावेज़ प्रबंधन, सदन की प्रक्रिया का स्वचालन (automation) और जनसाधारण के लिए सूचनाओं का पारदर्शी प्रसार जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।

क्षमता निर्माण और तकनीकी सहयोग

NeVA के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Parliamentary Affairs) द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) अवसंरचना, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाओं, वर्चुअल प्रशिक्षण सत्रों और ऑन-साइट सहायता के माध्यम से विधायकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को डिजिटल प्रणाली के अनुरूप बनाया जा रहा है। विधानसभाओं में स्थापित NeVA सेवा केंद्र (NeVA SeVA Kendras) सदस्यों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग में सहयोग प्रदान करते हैं।

भाषाई समावेशिता के लिए एआई एकीकरण

NeVA में उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) उपकरणों का एकीकरण किया गया है। ‘भाषिणी’ (Bhashini) प्लेटफ़ॉर्म की सहायता से रीयल-टाइम अनुवाद, स्पीच-टू-टेक्स्ट और वॉयस-टू-स्पीच जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जिससे सदस्य अपनी पसंदीदा भाषा में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा भाषाई विविधता को सम्मान देती है और सभी उपयोगकर्ताओं के अनुभव को सहज बनाती है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• NeVA डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक मिशन मोड परियोजना है।
• अब तक 28 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं ने MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।
• इनमें से 20 विधानसभाएँ पूरी तरह डिजिटल हो चुकी हैं।
• ‘भाषिणी’ आधारित एआई टूल्स अनुवाद और स्पीच-टू-टेक्स्ट की सुविधा प्रदान करते हैं।
• NeVA सेवा केंद्र (NeVA SeVA Kendras) विधायकों को डिजिटल प्रणाली के उपयोग में सहायता देते हैं।

पारदर्शी और मानकीकृत शासन की दिशा में

NeVA के माध्यम से देश की सभी विधानसभाओं को एक समान डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर लाया जा रहा है, जिससे प्रक्रियाओं में मानकीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा मिल रहा है। पुराने रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण से दस्तावेज़ों की पहुँच और जवाबदेही भी मजबूत हुई है। जैसे-जैसे अधिक विधानसभाएँ इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ रही हैं, भारत एक आधुनिक, कुशल और पूरी तरह पेपरलेस विधायी पारिस्थितिकी तंत्र की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है।