राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023 को मंज़ूरी दी गई
राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) विधेयक, 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की हालिया मंजूरी अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ावा देने और पूरे भारत में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
स्थापना एवं प्रशासनिक विभाग
हाल ही में स्वीकृत बिल के अनुसार, NRF का लक्ष्य पूरे देश में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना और विकसित करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग NRF के संचालन और रणनीतिक दिशा की देखरेख करते हुए प्रशासनिक विभाग के रूप में काम करेगा।
शासकीय निकाय
NRF के गवर्निंग बोर्ड में अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और पेशेवर शामिल होंगे। बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री होंगे। इसके अतिरिक्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और शिक्षा मंत्री पदेन उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। NRF के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार करेंगे।
वित्तीय सम्भावनाए
NRF की स्थापना पर 2023-2028 की अवधि में ₹50,000 करोड़ की अनुमानित लागत आएगी। यह पर्याप्त निवेश देश में अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
एकीकरण और सहयोग
NRF उद्योग, शिक्षा जगत, सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य एक इंटरफ़ेस तंत्र स्थापित करना है जो उद्योगों, राज्य सरकारों, वैज्ञानिक निकायों और संबंधित मंत्रालयों को सक्रिय रूप से भाग लेने और इसकी पहल में योगदान करने की अनुमति देता है।