राजस्थान सरकार शुरू करेगी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme)
राजस्थान सरकार केंद्र सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर शहर के निवासियों को रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme) शुरू करने जा रही है।
मुख्य बिंदु
- यह शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान में 9 सितंबर से शुरू की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
- यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करेगी।
- इस योजना के तहत 2.2 लाख से अधिक परिवारों को पंजीकृत किया गया है, जिससे महामारी से प्रभावित लोगों सहित गरीब और जरूरतमंद लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
- इस योजना के तहत एक जॉब कार्ड धारक के परिवार के सभी सदस्य, जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है, योजना के तहत काम पाने के पात्र होंगे।
- राज्य सरकार ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया है।
- यह योजना पर्यावरण और जल संरक्षण, स्वच्छता, संपत्ति के विरूपण की रोकथाम, सेवा संबंधी कार्यों, अभिसरण कार्य और विरासत संरक्षण के क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करेगी।
- पात्र लोगों को वृक्षारोपण, तालाबों की सफाई, कचरा संग्रहण और आवारा पशुओं को पकड़ने के कार्य में लगाया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत आने वाली सामग्री की लागत तथा सामान्य प्रकृति के श्रम कार्य का भुगतान 25:75 के अनुपात में होगा।
- यह तकनीकी विशेषज्ञता के साथ विशेष नौकरियों के लिए अलग-अलग होगा।
- राज्य सरकार का स्थानीय निकाय विभाग योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।
Originally written on
September 8, 2022
and last modified on
September 8, 2022.