रक्षा अधिग्रहण परिषद् (DAC) ने 6 पनडुब्बियों के सौदे को मंजूरी दी
रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council – DAC) ने भारतीय नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों (conventional submarines) के निर्माण की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में DAC की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
मुख्य बिंदु
- इस परियोजना पर लगभग 43,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- इसे रणनीतिक साझेदारी मोड के तहत मंजूरी दी गई है।
- यह परियोजना चीन के बढ़ते नौसैनिक कौशल के साथ अंतर को कम करने का प्रयास करेगी।
- ‘P-75 India’ नामक मेक-इन-इंडिया परियोजना के लिए Request for Proposal (RFP) जल्द जारी किया जाएगा।
- इस परियोजना के तहत पहली पनडुब्बी को सेवा में आने में 7 साल से अधिक समय लगेगा।
परियोजना का महत्व
यह परियोजना ‘मेक इन इंडिया’ की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। यह पनडुब्बी निर्माण के लिए एक स्तरीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा, आयात पर वर्तमान निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि यह परियोजना स्वदेशी स्रोतों से आपूर्ति की अधिक निर्भरता सुनिश्चित करेगी।
रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council – DAC)
DAC रक्षा मंत्रालय में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है जो सेना, नौसेना और वायु सेना के साथ-साथ भारतीय तटरक्षक बल के लिए नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेती है। रक्षा मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद “राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार” पर मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के बाद 2001 में DAC का गठन किया गया था। यह रक्षा मंत्रालय में खरीद पर सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है।