यूरोपीय संघ का रूस से गैस आयात पर कानूनी प्रतिबंध: 2027 तक पूर्ण रूप से समाप्ति की योजना
यूक्रेन पर रूस के 2022 के आक्रमण के बाद से यूरोपीय संघ (EU) ने रूस पर ऊर्जा निर्भरता खत्म करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं। इसी क्रम में यूरोपीय आयोग ने 2027 के अंत तक रूस से गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) के आयात पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबंध प्रस्तावित किया है। यह प्रस्ताव यूरोप और रूस के दशकों पुराने ऊर्जा संबंधों को औपचारिक रूप से समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।
प्रतिबंध का चरणबद्ध क्रियान्वयन
- 1 जनवरी 2026 से रूस के साथ 2024 के अंत तक किए गए सभी नए गैस और LNG अनुबंधों पर प्रतिबंध लागू होगा।
- 17 जून 2026 से उन अल्पकालिक (एक वर्ष से कम अवधि वाले) अनुबंधों पर प्रतिबंध लगेगा, जो 17 जून 2025 से पहले किए गए हैं।
- 1 जनवरी 2028 से मौजूदा दीर्घकालिक अनुबंधों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा, जिसमें TotalEnergies और Naturgy जैसी कंपनियों के दशकभर लंबे अनुबंध भी शामिल हैं।
इसके अलावा, EU LNG टर्मिनल 2026 से रूसी ग्राहकों को सेवाएं देना बंद करेंगे, और 2028 से मौजूदा सेवाएं भी बंद होंगी।
हंगरी और स्लोवाकिया के लिए विशेष प्रावधान
हंगरी और स्लोवाकिया, जो अभी भी रूस से पाइपलाइन गैस पर निर्भर हैं और इस प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं, को 2028 तक छूट दी गई है। लेकिन उन्हें रूस से तेल और गैस पर अपनी निर्भरता समाप्त करने की राष्ट्रीय योजनाएं तैयार करनी होंगी।
कानूनी और रणनीतिक पहलू
- यह प्रतिबंध EU व्यापार और ऊर्जा कानून के आधार पर लागू किया गया है, जिससे इसे केवल सुदृढ़ बहुमत (qualified majority) की आवश्यकता होगी — 27 में से कम से कम 15 देश और EU जनसंख्या का 65% प्रतिनिधित्व।
- इससे हंगरी और स्लोवाकिया जैसे विरोधी देशों के वेटो से बचा जा सकेगा, जो प्रतिबंध के लिए आवश्यक सर्वसम्मति में बाधा बनते।
- कंपनियों को रूसी गैस अनुबंधों की पूरी जानकारी EU अधिकारियों को देनी होगी और force majeure (अप्रत्याशित परिस्थितियों) के तहत अनुबंध तोड़ने की कानूनी छूट भी दी जाएगी।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- 2024 में यूरोपीय संघ की गैस आपूर्ति का 19% हिस्सा रूस से आया; 2022 में यह 45% था।
- यूरोपीय संघ के पास 250 बिलियन क्यूबिक मीटर LNG आयात करने की क्षमता है, पर अभी तक इसका आधे से भी कम उपयोग हो रहा है।
- अमेरिका से LNG आयात में वृद्धि की संभावना है, जिस पर ट्रंप सरकार द्वारा दबाव भी बनाया गया है।
- हंगरी और स्लोवाकिया को रूसी गैस की तुलना में अन्य स्रोतों से 13-15% अधिक कीमत चुकानी पड़ती है।
ऊर्जा सुरक्षा और नीति निर्माण पर प्रभाव
इस प्रस्ताव का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाले बिना रूसी निर्भरता को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना है। इससे यूरोपीय कंपनियों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी और रूस से आर्थिक दूरी कायम रखने में मदद मिलेगी। साथ ही, अमेरिका और अन्य वैकल्पिक स्रोतों से आयात बढ़ने की भी संभावना है।
यह प्रस्ताव न केवल यूरोप के ऊर्जा भविष्य को पुनर्परिभाषित करता है, बल्कि रूस पर रणनीतिक दबाव बनाने के EU प्रयासों का भी हिस्सा है। भविष्य में यह नीति वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति शृंखला और भूराजनीतिक संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है।