मौर्य साम्राज्य का प्रशासन

चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के समय प्रशासन और शासकों के सक्षम शासन को सुचारू रूप से चलाया गया था। शासन पदानुक्रम और केंद्रीकरण की प्रणाली पर आधारित था। कर नियमित रूप से एकत्र किए जाते थ। प्रजा का ध्यान रखा जाता था और सेना किसी भी तरह के बाहरी विरोध या खतरे से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती था। प्रत्येक प्रांत के अपने अधिकारी होते थे जो जमीनी स्तर पर प्रशासन को देखते थे। मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि उत्पादों पर आधारित थी और लोगों का प्राथमिक पेशा कृषि था। मगध चमत्कारिक रूप से अलंकृत था और हर तरह की सुविधा से युक्त था। मौर्य वंश का प्रशासन काफी हद तक वर्तमान भारतीय प्रशासन के समान था। साम्राज्य मूल रूप से चार प्रांतों में विभाजित था, जिसमें पाटलिपुत्र स्थित शाही राजधानी थी। अशोक के शिलालेख अन्य चार प्रांतीय राजधानियों के नामों की जानकारी जोड़ते हैं, पूर्व में तोसाली, पश्चिम में उज्जैन, दक्षिण में सुवर्णगिरि और उत्तर में तक्षशिला। कुमार या शाही राजकुमार प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख के रूप में कार्य करते थे। कुमार को महामात्य और मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता प्रदान कीजाती थी। प्रदेशिक या स्थानिक कहे जाने वाले अधिकारियों को जिलों का प्रभारी नियुक्त किया गया था। ग्रामनी गाँवों के मुखिया के रूप में कार्य करते थे। यह प्रशासनिक संरचना सम्राट और उनके मंत्रिपरिषद, या मंत्रिपरिषद के साथ भव्य स्तर पर प्रकट हुई थी। यद्यपि शासक एक पूर्ण शासक था और उसके पास पूर्ण शक्ति थी, वह अपनी प्रजा के प्रति जवाबदेह था। सम्राट को युवराज द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। मौर्य वंश का प्रशासन कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुरूप था। मौर्य साम्राज्य ने एक उत्तम दर्जे की समाज सेवा का भाव रखा, जो नगरपालिका की स्वच्छता से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार तक सब कुछ नियंत्रित करती थी। साम्राज्य का उत्थान और आगे बढ़ना और उसकी रक्षा करना उस समय की सबसे बड़ी स्थायी सेना होने के कारण संभव हुआ। मेगस्थनीज के अनुसार, मौर्य वंश में 6 लाख पैदल सेना, तीस हजार घुड़सवार सेना और नौ हजार युद्ध करने वाले हाथी थे। खुफिया तंत्र में महिलाओं को जासूसों के रूप में शामिल किया गया था। बौध्द धर्म अपनाने के बाद भी अशोक ने साम्राज्य की रक्षा करने औके लिए इस विशाल सेना को बनाए रखना जारी रखा।
पाटलिपुत्र का प्रशासन
पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। छह विभाग शहर के नगरपालिका प्रशासन की देखरेख करते थे। प्रत्येक विभाग में पाँच सदस्य होते थे। ये विभाग उद्योग, जनगणना, व्यापार, विनिर्माण और उनकी बिक्री, करों का संग्रह और शहर में रहने वाले गैर-नागरिकों की भलाई जैसे वाणिज्यिक डोमेन की देखभाल करते थे।
न्याय का प्रशासन
पाटलिपुत्र में सम्राट का दरबार सर्वोच्च न्यायालय होता थ। एक सफल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए देश के सभी भागों में न्यायिक न्यायालय भी स्थापित किए गए। छोटे-छोटे मामलों का निर्धारण ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता था; दिए गए दंड कठोर थे। न्यायिक अधिकारियों को राजुक्यों के रूप में जाना जाता था।