मोटापे और असुरक्षित खाद्य प्रथाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई: FSSAI की राज्य सरकारों को नई दिशा
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 27 मई, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 47वीं केंद्रीय सलाहकार समिति (CAC) की बैठक में मोटापा और असुरक्षित खाद्य व्यवहारों के विरुद्ध राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल कदम उठाने के लिए निर्देशित किया। प्रधानमंत्री द्वारा मोटापे के खिलाफ अभियान और तेल खपत में 10% की कटौती की अपील के जवाब में, यह पहल स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सरकार की गंभीरता को दर्शाती है।
राज्यों से व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने की अपील
FSSAI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे व्यापक जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से मोटापे और अस्वास्थ्यकर भोजन की आदतों से लड़ें। इसके तहत ‘ईट राइट इंडिया’ अभियान को बढ़ावा देना, पौष्टिक और सुरक्षित खाद्य विकल्पों को हर वर्ग तक पहुंचाना, और खाद्य सुरक्षा निगरानी को सशक्त करना शामिल है।
स्कूलों में ‘शुगर बोर्ड’ स्थापना का निर्देश
एक अहम निर्णय के तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा स्कूलों में ‘शुगर बोर्ड’ स्थापित करने की पहल को भी समर्थन देने की बात कही गई। यह कदम बच्चों में अत्यधिक चीनी सेवन को कम करने और बचपन से ही स्वस्थ खानपान की आदतों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
फलों के कृत्रिम पकाने और रंगने पर सख्ती
FSSAI ने राज्यों को यह भी निर्देशित किया कि वे बाजारों और गोदामों में फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे अवैध रसायनों और कृत्रिम रंगों के उपयोग के खिलाफ विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाएं। यह निर्णय विशेष रूप से गर्मियों में आम जैसे फलों के कृत्रिम पकाने की घटनाओं को देखते हुए लिया गया है।
तकनीकी सहयोग का वादा
FSSAI ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन पहलों को लागू करने के लिए आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान किया जाएगा। बैठक में 60 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें खाद्य सुरक्षा आयुक्त, केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारी, उपभोक्ता संगठन, खाद्य उद्योग, कृषि, प्रयोगशालाएं और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण): 2006 में स्थापित यह निकाय भारत में खाद्य सुरक्षा कानूनों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
- ईट राइट इंडिया आंदोलन: FSSAI द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अभियान, जो भारत को स्वस्थ खाद्य संस्कृति की ओर ले जाने का प्रयास करता है।
- कैल्शियम कार्बाइड (मसाला): फल कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त अवैध रसायन, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है।
- शुगर बोर्ड: CBSE की नई पहल जो स्कूलों में चीनी की खपत की निगरानी और जागरूकता के लिए प्रस्तावित की गई है।
- CAC बैठक: केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठकें खाद्य सुरक्षा नीतियों और क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श के लिए आयोजित की जाती हैं।
FSSAI की यह पहल न केवल मोटापे की बढ़ती समस्या पर लगाम लगाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है, बल्कि बच्चों से लेकर वयस्कों तक के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भोजन प्रणाली सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। अब यह राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे इस दिशा में ठोस कार्य करें और भारत को एक सेहतमंद राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें।