मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल
मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल जिसे पिछले साल लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, ने हाल ही में उच्च सदन की मंजूरी प्राप्त की। यह मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 को निरस्त करेगा। अगर यह विधेयक एक कानून बन जाता है, तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित 12 बंदरगाहों में से 11 में बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी की स्थापना के बाद अधिक स्वायत्तता और लचीलापन होगा।
Originally written on
February 22, 2021
and last modified on
February 22, 2021.