मिशन शक्ति का पाँचवाँ चरण: महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर एक नया कदम

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और आत्मनिर्भरता को सशक्त करने की दिशा में ‘मिशन शक्ति’ के पाँचवें चरण की शुरुआत की घोषणा की है। यह चरण 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि के अवसर पर प्रारंभ होगा और 30 दिनों तक चलेगा।

समन्वित प्रयासों पर बल

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विभागों के बीच मज़बूत समन्वय आवश्यक है। उन्होंने विशेष रूप से पैदल गश्त और PRV-112 वाहनों की निरंतर सक्रियता पर बल दिया। इसके साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नियमित फील्ड विज़िट और जनसंवाद के निर्देश दिए गए ताकि नागरिकों को सुरक्षा का एहसास हो।

महिला पुलिस बल की प्रमुख भूमिका

प्रदेश में 44,177 महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी को अभियान का प्रमुख स्तंभ माना गया है। ये महिला अधिकारी 57,000 ग्राम पंचायतों और 14,000 शहरी वार्डों में स्थानीय अधिकारियों के साथ भ्रमण करेंगी और महिलाओं को उनके अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगी।

सार्वजनिक स्थानों पर विशेष निगरानी

आगामी त्योहारों के मद्देनज़र सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस की विशेष तैनाती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने एंटी-रोमियो स्क्वाड को और मज़बूत करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही, महिला अपराधों में कठोर कार्रवाई, कानूनी सहायता को बढ़ावा और तेज़ गति से न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयासों की बात कही गई है।

पंचायत से शहर तक जागरूकता

मिशन शक्ति को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से ग्राम स्तर तक पहुंचने की योजना बनाई गई है। नगर निगम क्षेत्रों में स्थापित पिंक बूथ महिलाओं को एक ही स्थान पर सुरक्षा, सहायता और परामर्श जैसी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। जिले स्तर पर महिला सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• मिशन शक्ति की शुरुआत 2020 में हुई थी, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है।
• चौथे चरण में 3.44 लाख कार्यक्रम आयोजित हुए थे, जिनमें 2.03 करोड़ महिलाओं की भागीदारी रही।
• महिला हेल्पलाइन 1090 और पिंक बूथ जैसी योजनाओं को अन्य राज्यों में भी अपनाया जा रहा है।
• मिशन शक्ति के तहत साइबर अपराध, बाल तस्करी, नशा तस्करी और अवैध गतिविधियों पर विशेष कार्रवाई की गई।