महाराष्ट्र ने नई ईवी नीति का अनावरण किया
महाराष्ट्र सरकार ने “महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति, 2021” का अनावरण किया है।
मुख्य बिंदु
- सरकार ने उद्योगों और उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन देकर राज्य में ईवी निर्माण कंपनियों और संबद्ध व्यवसायों को आकर्षित करने की अपनी योजनाओं का भी खुलासा किया।
- ईवी नीति का अनावरण राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) ने किया था जिसे 4 जुलाई को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था।
नीति का उद्देश्य
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 (Maharashtra Electric Vehicle Policy 2021) का अनावरण इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, इसके उत्पादन और आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि ईवी में 2025 तक पंजीकृत नए वाहनों का कम से कम 10% और 2025 तक सार्वजनिक परिवहन का 25% विद्युतीकरण 6 शहरी केंद्रों जैसे मुंबई, नागपुर, पुणे, अमरावती, औरंगाबाद और नासिक में हो। यह शहरी क्षेत्रों और राजमार्गों में 2,500 चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित करेगा।
नीति के प्रमुख प्रावधान
- यह ईवी नीति उद्योगों को मेगा परियोजनाओं की ‘D+’ श्रेणी के तहत सभी लाभ प्रदान करती है।राज्य में विनिर्माण इकाई के स्थान की परवाह किए बिना लाभ प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र के अल्प विकसित भागों के सभी उद्योगों को डी+ श्रेणी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस नीति में रोड टैक्स में छूट का प्रावधान है।राज्य में बेचे जाने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी।
Originally written on
July 14, 2021
and last modified on
July 14, 2021.