मलेशिया में ऐतिहासिक राजनीतिक सुधार: प्रधानमंत्री का कार्यकाल 10 वर्षों तक सीमित करने की घोषणा
मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने देश में लोकतांत्रिक जवाबदेही और नेतृत्व में समयबद्ध बदलाव को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सुधार की घोषणा की है। प्रस्तावित विधेयक प्रधानमंत्री के कार्यकाल को अधिकतम दो अवधियों यानी 10 वर्षों तक सीमित करेगा। यह कदम दशकों से चली आ रही असीमित कार्यकाल प्रणाली से हटकर एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है।
अनवर इब्राहिम की ऐतिहासिक घोषणा
प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने नववर्ष के अवसर पर मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार इस वर्ष संसद में एक विधेयक प्रस्तुत करेगी जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल को दो पूर्ण अवधियों या अधिकतम 10 वर्षों तक सीमित करेगा। उन्होंने कहा कि नेतृत्व की जिम्मेदारी स्थायी नहीं होनी चाहिए और एक अवधि पूर्ण होने के बाद अगली पीढ़ी को यह जिम्मेदारी सौंपना लोकतांत्रिक रूप से अधिक स्वस्थ प्रक्रिया है।
वर्तमान व्यवस्था और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
फिलहाल मलेशिया में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की कोई संवैधानिक या कानूनी सीमा नहीं है। इसी व्यवस्था के कारण पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने पहले 22 वर्षों तक (1981-2003) और फिर 2018 में 92 वर्ष की आयु में पुनः पद संभाला। अनवर की यह पहल लंबे समय तक सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने और नेतृत्व के नियमित बदलाव को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की जा रही है।
व्यापक शासन और विधिक सुधारों की योजना
प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि इस विधेयक के साथ अन्य प्रशासनिक और विधिक सुधारों की भी शुरुआत होगी। इसमें अटॉर्नी जनरल की भूमिका को दो भागों में विभाजित करना प्रमुख है — एक ओर सरकार का कानूनी सलाहकार और दूसरी ओर स्वतंत्र अभियोजक।
साथ ही, सूचना की स्वतंत्रता पर कानून और एक स्वतंत्र लोकपाल (Ombudsman) की स्थापना की भी योजना बनाई गई है, ताकि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध निगरानी को सुदृढ़ किया जा सके।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- मलेशिया में फिलहाल प्रधानमंत्री के कार्यकाल की कोई कानूनी सीमा नहीं है।
- प्रस्तावित विधेयक प्रधानमंत्री का कार्यकाल अधिकतम दो अवधियों या 10 वर्षों तक सीमित करेगा।
- महाथिर मोहम्मद ने पहले कार्यकाल में 22 वर्ष तक मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।
- लोकपाल (Ombudsman) संस्थाएं प्रशासनिक जवाबदेही को बढ़ाने के लिए बनाई जाती हैं।
राजनीतिक पृष्ठभूमि और संसदीय प्रक्रिया
अनवर इब्राहिम की पार्टी ‘पाकातन हरापन’ ने 2022 के आम चुनाव में अपने घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री के कार्यकाल को सीमित करने का वादा किया था। हालांकि उन्होंने विधेयक प्रस्तुत करने की तिथि स्पष्ट नहीं की है, लेकिन संसद का पहला सत्र इसी महीने प्रस्तावित है।
यह सुधार उस समय सामने आया है जब हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक को 1MDB भ्रष्टाचार घोटाले में अतिरिक्त कारावास की सज़ा दी गई है, जिससे देश में बेहतर शासन व्यवस्था और सशक्त संस्थागत संरचना की मांग और तेज़ हो गई है।
इस राजनीतिक सुधार से मलेशिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को एक नया आयाम मिलने की उम्मीद है।