मध्य प्रदेश में सरसों किसानों को मिलेगा भावांतर योजना का लाभ, लाड़ली बहना पर भी चर्चा तेज

मध्य प्रदेश में सरसों किसानों को मिलेगा भावांतर योजना का लाभ, लाड़ली बहना पर भी चर्चा तेज

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य विधानसभा में घोषणा की कि सरकार भावांतर योजना का दायरा बढ़ाकर सरसों किसानों को शामिल करने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। अनुमान है कि इस निर्णय से राज्य के लगभग 80 लाख किसानों को लाभ मिल सकता है। वर्तमान में यह योजना प्रदेश में सोयाबीन किसानों के लिए लागू है।

सरसों किसानों को मूल्य सुरक्षा का प्रस्ताव

भावांतर योजना का उद्देश्य किसानों को तब राहत देना है, जब बाजार मूल्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे चला जाता है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार बाजार मूल्य और एमएसपी के बीच का अंतर सीधे किसानों के खातों में जमा करती है।

सरसों मध्य प्रदेश की प्रमुख रबी फसलों में से एक है और खाद्य तेल उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बाजार में मूल्य अस्थिरता के बीच यह कदम किसानों की आय को स्थिर करने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

लाड़ली बहना योजना पर विधानसभा में हंगामा

विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत नए पंजीकरण खोलने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी सदस्यों ने तीखी बहस के बाद सदन से बहिर्गमन भी किया।

महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने स्पष्ट किया कि फिलहाल नए लाभार्थियों के पंजीकरण को पुनः शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि लगभग 25 लाख महिलाएं, जो हाल ही में पात्र हुई हैं, पंजीकरण की प्रतीक्षा कर रही हैं।

लाड़ली बहना योजना की प्रमुख विशेषताएं

लाड़ली बहना योजना मार्च 2023 में शुरू की गई थी। प्रारंभ में पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की सहायता दी जाती थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1,250 रुपये और फिर वर्तमान सरकार द्वारा 1,500 रुपये कर दिया गया।

इस योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की वे महिलाएं पात्र हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है। यह योजना महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण और घरेलू आय में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • भावांतर योजना के तहत एमएसपी से कम मूल्य पर बिक्री होने पर अंतर राशि की भरपाई की जाती है।
  • सरसों मध्य प्रदेश की प्रमुख रबी तिलहनी फसल है।
  • लाड़ली बहना योजना महिलाओं को प्रतिमाह प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
  • एमएसपी प्रमुख कृषि फसलों के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित किया जाता है।

भावांतर योजना के विस्तार का प्रस्ताव राज्य सरकार की कृषि मूल्य समर्थन नीति को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वहीं, लाड़ली बहना योजना को लेकर चल रही बहस इसकी सामाजिक और राजनीतिक अहमियत को दर्शाती है। मध्य प्रदेश में कल्याणकारी योजनाएं और कृषि समर्थन तंत्र आने वाले समय में राज्य की राजनीतिक और आर्थिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

Originally written on February 27, 2026 and last modified on February 27, 2026.

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