भारत में सेमीकंडक्टर फैब इकाइयां (Semiconductor Fab Units) स्थापित करने की योजना
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र (electronics manufacturing ecosystem) को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर नीति (semiconductor policy) अधिसूचित की।
मुख्य बिंदु
- इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति 2019 (NPE 2019) के अनुरूप हाल ही में कैबिनेट द्वारा सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई।
- भारत में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा यह नीति शुरू की गई है।
- नीति भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (Electronics System Design and Manufacturing – ESDM) के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने का भी प्रयास करती है।
- सरकार की अधिसूचना के अनुसार, भारत में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया) आदेश 2017 के तहत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खरीद में खरीद वरीयता द्वारा समर्थित होगी।
सरकार का आर्थिक सहयोग
- सरकार ने पूरे भारत में चिप निर्माण और डिजाइन सुविधाओं की स्थापना के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिसंबर 2021 में 76,000 करोड़ रुपये के पैकेज का अनावरण किया था।
- इस नीति के कार्यान्वयन के लिए, सरकार भारत में दो सेमीकंडक्टर और दो डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए परियोजना लागत के लगभग 50% की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- इस योजना के लिए आवेदन विंडो 1 जनवरी, 2022 को 45 दिनों के लिए खुलेगी।
- इस योजना के तहत सरकार 6 साल के लिए समान आधार पर सहायता प्रदान करेगी।
- योजना परिव्यय का 5% भारत में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
सरकार का बुनियादी ढांचा समर्थन
- सरकार संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (Electronics Manufacturing Clusters – EMC 2.0) योजना के तहत अतिरिक्त बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करेगी।
- राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के अलावा, सरकार अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए भी सहायता करेगी।
Originally written on
December 23, 2021
and last modified on
December 23, 2021.