भारत में राज्य सरकारें

भारत में राज्य सरकारें देश के संबंधित राज्यों के शासन के लिए जिम्मेदार हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। यह सरकार के संसदीय स्वरूप के साथ एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत में राज्य सरकारें राज्य से संबंधित मुद्दों को देखती हैं। राज्य सरकारों की कार्यप्रणाली काफी हद तक केंद्र सरकार के समान है।
प्रत्येक राज्य में, केंद्र की तरह, राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। वह भारत में संबंधित राज्य सरकारों के प्रमुख हैं। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल के पास रहेगी और एक मंत्रिपरिषद है जिसका नेतृत्व राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। भारत में राज्य सरकारों की सभी शक्तियां राज्यों के संबंधित राज्यपालों में निहित हैं। मुख्यमंत्री का मुख्य कार्य राज्यपाल को अपने कार्यकारी कार्यों को करने में सलाह देना है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सलाह पर की जाती है। राज्यपाल राज्य में जल्द चुनाव का आह्वान भी कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि राज्य सरकार की मशीनरी में विफलता है।
राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री को सरकार के मुखिया और राज्य के मुखिया के रूप में वोट दिया जाता है। उसे अधिकांश कार्यकारी शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। मुख्यमंत्री फिर से चुनाव की आवश्यकता के साथ 5 साल का कार्यकाल पूरा करता है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होने वाले आम चुनावों में राज्य के नागरिकों द्वारा मंत्रिपरिषद का चुनाव किया जाता है। विधान सभा के सदस्य (MLA) सर्वसम्मति से अपने नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुनते हैं। मुख्यमंत्री तब परिषद के विभिन्न सदस्यों को विभागों को सौंपता है। अन्य निर्वाचित सदस्यों को राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है।राज्य की विधायिका में राज्यपाल और विधानसभाएं होती हैं। संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधान सभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। विधान सभाएं 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करती हैं। भारत में कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, अर्थात विधान सभा और विधान परिषद जैसे दो सदनों का अस्तित्व है। जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में विधान परिषदें हैं।