भारत में प्रारम्भिक शिक्षा

भारत में प्रारंभिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक के विकास की नींव है। प्रारंभिक शिक्षा भी भारत के समग्र सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है। भारत सरकार ने प्रत्येक बच्चे के लिए आठवीं कक्षा तक प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है। स्कूली शिक्षा छह साल की उम्र से शुरू होती है। सरकार ने उचित सुविधाओं की आवश्यकता वाले लोगों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं। सरकारी स्कूल हैं जो जरूरतमंदों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं। भारत में प्रारंभिक शिक्षा को सभी के लिए उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य आठवीं पंचवर्षीय योजना से ही रहा है। भारत सरकार ने 1994 के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPIP) सहित भारत में प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। भारत में प्रारंभिक शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया नया कार्यक्रम “सर्व शिक्षा अभियान” है जो 2001 में शुरू किया गया था। सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा के सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से भारत में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता को सार्वभौमिक बनाना और सुधारना है। पंचायती राज संस्थान, स्कूल प्रबंधन समितियाँ, गाँव और शहरी गरीब स्तर की शिक्षा समितियाँ, माता-पिता और शिक्षक संघ, मातृ शिक्षक संघ, आदिवासी स्वायत्त परिषद और अन्य जमीनी स्तर की संरचनाएँ भी भारत में प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली में शामिल हैं। भारत में प्रारंभिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि वे अपनी पढ़ाई जारी रखें। भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार विशेष फोकस समूहों के बच्चों को पाठ्यपुस्तकें और अन्य उपलब्ध करा रही है। वास्तव में सार्वभौमिक पहुंच, सार्वभौमिक प्रतिधारण और सार्वभौमिक उपलब्धि इस समय भारत में प्रारंभिक शिक्षा के मुख्य तीन उद्देश्य हैं।