भारत में एशियाई विकास बैंक का 10 अरब डॉलर का शहरी विकास मिशन

एशियाई विकास बैंक (ADB) के अध्यक्ष मासातो कंदा ने भारत की शहरी अवसंरचना और सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक पांच वर्षीय योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत ADB तीसरे पक्ष की पूंजी सहित 10 अरब डॉलर तक जुटाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद यह योजना सार्वजनिक की गई, जो ‘विकसित भारत @2047’ के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

शहरी परिवहन और बुनियादी ढांचे पर विशेष फोकस

ADB की इस योजना का मुख्य ध्यान मेट्रो विस्तार, नई क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर और टिकाऊ शहरी विकास परियोजनाओं पर होगा। पिछले दशक में ADB ने दिल्ली-मेरठ RRTS, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु मेट्रो जैसी परियोजनाओं में 4 अरब डॉलर का निवेश किया है। इन योजनाओं का उद्देश्य शहरी भीड़भाड़ को कम करना और विकलांगजनों समेत हाशिए पर खड़े समुदायों को बेहतर आवागमन सुविधा देना है।

अर्बन चैलेंज फंड का समर्थन

इस पहल की नींव भारत की प्रमुख योजना ‘अर्बन चैलेंज फंड’ (UCF) को मजबूती प्रदान करना है। इसका उद्देश्य शहरी अवसंरचना में निजी निवेश को आकर्षित करना है। ADB इसके लिए संप्रभु ऋण, निजी क्षेत्र की फाइनेंसिंग और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इसमें 3 मिलियन डॉलर की राशि विशेष रूप से ऐसे परियोजनाओं की योजना बनाने और शहरी निकायों की क्षमता बढ़ाने के लिए निर्धारित की गई है।

तेजी से बढ़ती शहरी आबादी के लिए रणनीति

2023-2027 की रणनीति के तहत, ADB हर साल भारत को 5 अरब डॉलर से अधिक का वित्तीय सहयोग देने को तैयार है, जिसमें से लगभग 1 अरब डॉलर गैर-संप्रभु निवेश के लिए होगा। भारत की शहरी आबादी 2030 तक 40% से अधिक होने का अनुमान है, और इस दिशा में ADB ने पहले ही 110 से अधिक शहरों में जल, स्वच्छता, आवास और कचरा प्रबंधन जैसी सेवाओं पर कार्य किया है।

ग्रामीण विकास और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग

ADB न केवल शहरी विकास बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, खाद्य प्रणाली सुधार और उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करेगा। कंदा की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हुई बैठक में हर वर्ष 4 से 4.5 अरब डॉलर के संप्रभु ऋण देने की प्रतिबद्धता भी जताई गई। इसके अलावा, गुरुग्राम स्थित रिन्यू पावर के दौरे से यह संकेत मिला कि ADB नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भी भारत के साथ मजबूत भागीदारी चाहता है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• ADB ने भारत में 1986 से अब तक 59.5 अरब डॉलर का संप्रभु ऋण और 9.1 अरब डॉलर का गैर-संप्रभु निवेश किया है।
• भारत में ADB की सक्रिय संप्रभु ऋण परियोजनाओं की संख्या 81 है, जिनकी कुल राशि 16.5 अरब डॉलर है।
• दिल्ली-मेरठ RRTS भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है।
• अर्बन चैलेंज फंड के तहत 100 शहरों में रचनात्मक पुनर्विकास और जल-सैनिटेशन सुधार की रूपरेखा पहले ही तैयार की जा चुकी है।

ADB की यह पहल न केवल भारत के शहरी परिदृश्य को रूपांतरित करेगी, बल्कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से विकास की गति को भी तेज करेगी। यह मिशन रोजगार, बुनियादी सेवाएं, और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के जरिये भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।