भारत–नीदरलैंड्स हाइड्रोजन फेलोशिप और शोध सहयोग से हरित ऊर्जा साझेदारी को नई दिशा

भारत और नीदरलैंड्स ने हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करते हुए India–Netherlands Hydrogen Fellowship Programme की शुरुआत और एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक समझौता (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल भारत की स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण रणनीति में अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है, विशेषकर हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में।

इंडिया–नीदरलैंड्स हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम का शुभारंभ

इस राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के सचिव अभय करंदीकर ने की। यह फेलोशिप भारतीय पीएचडी शोधार्थियों, पोस्टडॉक्टरल शोधकर्ताओं और शिक्षकों के लिए खुली है और उन्हें नीदरलैंड्स में उन्नत हाइड्रोजन इकोसिस्टम के संपर्क में लाने का अवसर देती है।

इसका उद्देश्य भारत को हाइड्रोजन तकनीक के व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार करना है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां कार्बन उत्सर्जन कम करना कठिन है।

प्रमुख शोध क्षेत्र और कौशल विकास

फेलोशिप निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देती है:

• हाइड्रोजन सिस्टम इंटीग्रेशन
• सुरक्षा मानक
• तकनीकी-आर्थिक विश्लेषण
• जीवन चक्र मूल्यांकन (Life-cycle assessment)
• स्वदेशीकरण की रणनीतियाँ

DST के अनुसार, इस कार्यक्रम का डिज़ाइन ऐसा है कि इसके शोध परिणाम राष्ट्रीय हरित ऊर्जा लक्ष्यों को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन दें।

विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग: IITs और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय

कार्यक्रम के तहत नीदरलैंड्स के University of Groningen और भारत के 19 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) के बीच संस्थागत स्तर पर शैक्षणिक समझौता भी किया गया। इस MoU के तहत:

• फैकल्टी और छात्रों का आदान-प्रदान
• संयुक्त शोध परियोजनाएं
• संरचित ज्ञान साझाकरण

की व्यवस्था की गई है, हालांकि इसमें किसी भी पक्ष के लिए स्वचालित वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है और इसमें कार्बन उत्सर्जन नगण्य होता है।
• नीदरलैंड्स यूरोप का एक प्रमुख हाइड्रोजन इन्फ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट-आधारित ऊर्जा प्रणाली केंद्र है।
• राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को वैश्विक हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र बनाना है।
• शैक्षणिक MoUs अक्सर बिना प्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व के सहयोग को सक्षम करते हैं।

भारत के ऊर्जा लक्ष्यों के साथ रणनीतिक समन्वय

यह उच्च स्तरीय पहल भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ऊर्जा स्वतंत्रता 2047, और नेट ज़ीरो 2070 जैसे लक्ष्यों के साथ रणनीतिक रूप से मेल खाती है। नीदरलैंड्स के उप-राजदूत हूइब माइनारेंड्स ने ऊर्जा संक्रमण में दोनों देशों की समान प्राथमिकताओं पर बल दिया, जबकि जोउके डी व्राइस ने सतत शैक्षणिक साझेदारियों की भूमिका को रेखांकित किया।

इन पहलों से न केवल इंडो-डच ऊर्जा सहयोग को बल मिलेगा, बल्कि वैश्विक हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक मानव संसाधन निर्माण में भी मदद मिलेगी। यह भारत को स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य की दिशा में सशक्त बनाता है।