भारत टैक्सी: सहकारी मॉडल के माध्यम से भारत का आत्मनिर्भर राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म
वैश्विक राइड-हेलिंग दिग्गजों के दबदबे वाले इस दौर में भारत ने एक अलग राह चुनी है — जो विश्वास, समावेशन और तकनीकी नवाचार पर आधारित है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यरत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) अब सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (ब्रांड नाम: भारत टैक्सी) के साथ एक अहम सलाहकार साझेदारी निभाएगा।
भारत टैक्सी: सहकारी आंदोलन की तकनीकी अभिव्यक्ति
भारत टैक्सी देश की पहली सहकारी आधारित राष्ट्रीय राइड-हेलिंग पहल है, जिसे प्रमुख सहकारी और वित्तीय संस्थाओं जैसे कि एनसीडीसी, इफ्को, अमूल, कृभको, नेफेड, नाबार्ड, एनडीडीबी और एनसीईएल के सहयोग से प्रमोट किया जा रहा है। यह पहल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की भावना से मेल खाती है, जिसमें नागरिक-केंद्रित और समावेशी सेवाओं को तकनीक के माध्यम से सुलभ बनाना प्राथमिक उद्देश्य है।
इस सहकार्य के तहत, NeGD भारत टैक्सी को रणनीतिक सलाह और तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा, ताकि यह प्लेटफ़ॉर्म एक विश्वसनीय और सशक्त डिजिटल सेवा बन सके।
प्रमुख सहयोग क्षेत्र
- प्लेटफॉर्म एकीकरण और तकनीकी ढांचा: भारत टैक्सी को डिजीलॉकर, उमंग और एपीआई सेतु जैसे राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफार्मों से जोड़ा जाएगा, जिससे पहचान सत्यापन और सेवाओं की डिलीवरी अधिक सहज और सुरक्षित होगी।
- सुरक्षा, अनुपालन और आधारभूत संरचना: प्लेटफॉर्म को भारत सरकार के डेटा सुरक्षा मानकों और साइबर सुरक्षा नीतियों के अनुरूप बनाया जाएगा। मजबूत तकनीकी आधारभूत संरचना सुनिश्चित की जाएगी।
- कार्यक्रम प्रबंधन और सलाह: NeGD अपने अनुभव के आधार पर शासन, कार्यक्रम प्रबंधन और संचालन में मार्गदर्शन प्रदान करेगा, जिससे यह पहल दीर्घकालिक और प्रभावी सिद्ध हो सके।
- यूजर इंटरफेस और एक्सेसिबिलिटी: उपयोगकर्ता अनुभव को बहुभाषीय और समावेशी बनाने हेतु सुझाव दिए जाएंगे, ताकि हर नागरिक इसे आसानी से उपयोग कर सके।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- भारत टैक्सी का शुभारंभ दिसंबर 2025 में प्रस्तावित है, जो देश की परिवहन व्यवस्था को सहकारी मॉडल के माध्यम से बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- NeGD (राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन), डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है और भारत में कई बड़े डिजिटल प्लेटफार्मों का संचालन और सलाह देता है।
- API सेतु, UMANG और DigiLocker जैसे प्लेटफॉर्म भारत सरकार की प्रमुख डिजिटल सेवाएं हैं जो नागरिकों को आसान और सुरक्षित डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हैं।
- सहकारी संस्थाओं की भागीदारी, जैसे इफ्को, अमूल, कृभको, यह दर्शाती है कि यह पहल निजी मुनाफे से अधिक सामूहिक लाभ और पारदर्शिता पर केंद्रित है।