भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति में हाल ही में किए गए संशोधन के संदर्भ में, किस देश की इकाई को केवल सरकारी मार्ग के तहत निवेश करना होगा?

उत्तर – भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले सभी देश

उद्योग संवर्धन व आन्तरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने हाल ही में भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) नीति में किए गए संशोधन के संबंध में एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें COVID-19 के बीच भारतीय कंपनियों के टेक-ओवर को प्रतिबंधित करने के प्रयास के रूप में शामिल है। नए परिवर्तनों के अनुसार, एक देश की एक इकाई जो भारत के साथ एक भूमि सीमा साझा करती है, वह केवल सरकारी मार्ग से ही निवेश कर सकती है, इसका अर्थ है कि वे संस्थाएँ भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही निवेश कर सकती हैं। इससे पहले यह व्यवस्था केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए थे।

Originally written on April 23, 2020 and last modified on April 23, 2020.

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