भारत का विधि आयोग

भारतीय विधि आयोग एक कार्यकारी निकाय है जो कानूनी सुधारों के मामलों पर कानून और न्याय मंत्रालय को सलाह देता है। इस प्रयोजन के लिए यह मौजूदा कानूनों की समीक्षा कर सकता है। यह अप्रचलित कानूनों की भी पहचान करता है और उनके निरस्त करने की सिफारिश करता है। इसका एक निश्चित कार्यकाल होता है और यह कानूनी विशेषज्ञों से बना होता है। सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें विधि आयोग को एक ‘सांविधिक निकाय’ घोषित किया गया था।