भारतीय पुलिस सेवा (IPS)

भारतीय पुलिस सेवा या IPS भारत सरकार की तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। अन्य दो सेवाएं भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय विदेश सेवा (IFS) हैं। भारतीय पुलिस सेवा (IPS) ने 1948 में भारत के ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के तुरंत बाद इंपीरियल पुलिस (IP) की जगह ले ली। भारतीय पुलिस सेवा में सेवा करने के लिए किसी को सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है या राज्य कैडर से ऊपर उठना पड़ता है। संघ लोक सेवा आयोग हर साल एक बार इस परीक्षा का आयोजन करता है। परीक्षा के पहले चरण में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होती है जिसे प्रारंभिक परीक्षा कहा जाता है। इसे पास करने वाले उम्मीदवार ही अगले चरण में बैठ सकते हैं जिसे मुख्य परीक्षा कहा जाता है। मुख्य परीक्षा एक बहुत ही गहन व्यक्तिपरक प्रकार की परीक्षा है जिसके लिए विशिष्ट अंक दिए जाते हैं। मुख्य परीक्षा के आधार पर उम्मीदवार परीक्षा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं जिसे या साक्षात्कार सत्र कहा जाता है। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों को अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की अंतिम योग्यता सूची तैयार करने के लिए जोड़ा जाता है।
भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों को मुख्य रूप से हैदराबाद शहर में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। 1861 का पुलिस अधिनियम अभी भी भारतीय पुलिस में चल रहा है। हालाँकि 1996-2006 से सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित सुधारों की शुरुआत प्रकाश सिंह द्वारा की गई थी। जनहित याचिका में अदालत से कहा गया कि वह पूरे भारत में पुलिस बलों में सुधार के उपायों की जांच करे ताकि कानून का उचित शासन हो और पूरे भारत में विशेष रूप से बेहतर सुरक्षा हो। भारतीय पुलिस सेवा में शुरू किए गए नियम इस प्रकार हैं – एक मध्यम या उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी को 2 साल से अधिक बार स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार पुलिस बल को किसी को नियुक्त करने के लिए नहीं कहेगी और न ही यह चयन कर सकती है कि मुख्य आयुक्त कौन होगा। जनहित याचिका में प्रत्येक राज्य में लगभग 3 नए प्राधिकरण लाए गए जिससे पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोका जा सके। पुलिस कदाचार के आरोपों की जांच के लिए एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक भारतीय पुलिस सेवा का सर्वोच्च पद होता है।