ब्याज दरों में कटौती: क्या वाकई आम लोगों और उद्योगों को होगा लाभ?

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जून 2025 में किए गए 100 बेसिस पॉइंट्स की दर में कटौती को एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो कर्ज और खपत की मांग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब देश में आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। हालांकि, इस कदम के कई पहलू हैं, जिनमें से कुछ आम उपभोक्ताओं के लिए सकारात्मक हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो सावधानी की मांग करते हैं।

बैंक ऋण और क्रेडिट ग्रोथ पर प्रभाव

ब्याज दरों में कटौती से यह उम्मीद की जा रही है कि बैंक ऋण लेने की प्रवृत्ति में तेजी आएगी। लेकिन मई 2025 के आंकड़े बताते हैं कि बैंकिंग प्रणाली में क्रेडिट ग्रोथ केवल 7% रही है, जो अपेक्षाकृत कम है। दरों में कटौती से निश्चित रूप से ऋण लेना सस्ता हो जाएगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि तुरंत कर्ज की मांग में उछाल आए। 2021-22 की तुलना में, जब होम लोन 6.5% और कार लोन 7.1% पर मिल रहे थे, वर्तमान दरें अभी भी उन स्तरों से ऊपर हैं।

भारत इंक और बॉन्ड इश्यू की रणनीति

भारत की कॉरपोरेट कंपनियों के लिए यह देखना रोचक होगा कि वे बॉन्ड के ज़रिए फंड जुटाने को कितना प्राथमिकता देती हैं, क्योंकि ब्याज दरों में गिरावट बॉन्ड यील्ड को कम करती है। मौजूदा हालात में, जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% से ऊपर है, तब भी कैपेक्स में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं दिखी है। इससे यह संकेत मिलता है कि कंपनियाँ अभी भी मांग के स्थायित्व को लेकर असमंजस में हैं।

उपभोक्ता खपत और आर्थिक गतिविधियाँ

सस्ती ब्याज दरें खपत को बढ़ावा देती हैं क्योंकि लोग अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित होते हैं। हाल ही में घरेलू बचत दर 12% तक बढ़ी है, जो दर्शाता है कि लोग अब फिर से आय-उत्पादक संपत्तियों में निवेश कर सकते हैं। हालांकि, जीडीपी ग्रोथ को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। RBI ने FY26 के लिए 6.5% की ग्रोथ दर बनाए रखी है, जो बताता है कि दरों में कटौती से त्वरित आर्थिक लाभ की उम्मीद करना जल्दबाज़ी हो सकती है।

खुदरा जमाकर्ता और बैंकिंग सेक्टर

खुदरा निवेशकों के लिए यह स्थिति दोधारी तलवार जैसी है। एक ओर, ऋण सस्ता हो रहा है; दूसरी ओर, बैंक जमा पर मिलने वाली ब्याज दरें घटने की संभावना है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि निवेशक बैंक डिपॉजिट में बने रहते हैं या फिर शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड की ओर रुख करते हैं। बड़े बैंक शायद कम दरों पर भी जमाकर्ताओं को आकर्षित कर सकें, लेकिन छोटे और मंझोले बैंक इस प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकते हैं।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून 2025 में रेपो रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की।
• मई 2025 में बैंक क्रेडिट ग्रोथ 7% रही, जो सामान्य से कम है।
• FY26 के लिए RBI ने 6.5% GDP ग्रोथ का अनुमान बरकरार रखा है।
• घरेलू बचत दर अप्रैल 2025 में 12% तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर है।

ब्याज दरों में कटौती का असर एक जटिल प्रक्रिया है जो बैंकिंग प्रणाली, उपभोक्ता भावना और कॉरपोरेट रणनीति पर निर्भर करता है। अगले छह महीनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह नीतिगत निर्णय वास्तव में कितनी आर्थिक गति ला पाता है। आम नागरिकों, निवेशकों और उद्योगों के लिए यह समय सतर्कता और अवसर दोनों का है।