बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन और भारत की हरित अर्थव्यवस्था: एक अनदेखा संकट

भारत में विद्युतीकरण की तेज़ रफ्तार, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के बढ़ते उपयोग के साथ, लिथियम बैटरियों की मांग अभूतपूर्व रूप से बढ़ रही है। 2023 में जहाँ यह मांग 4 गीगावॉट-घंटे (GWh) थी, वहीं 2035 तक यह 139 GWh तक पहुँचने का अनुमान है। हालांकि यह विकास भारत के नेट ज़ीरो लक्ष्य की दिशा में उत्साहजनक है, परंतु बैटरी कचरे के प्रबंधन की उपेक्षा के चलते यह एक गंभीर पर्यावरणीय संकट में बदल सकता है।

लिथियम बैटरी अपशिष्ट: पर्यावरणीय खतरा

2022 में भारत में उत्पन्न 1.6 मिलियन मीट्रिक टन ई-कचरे में से लगभग 7 लाख टन केवल लिथियम बैटरियों से था। इन बैटरियों का अनुचित निपटान मिट्टी और जलस्रोतों को विषाक्त बना सकता है। इसके अतिरिक्त, इनमें कोबाल्ट, निकेल और लिथियम जैसे दुर्लभ खनिज होते हैं, जिनका पुनर्प्राप्ति भारत को आयात पर निर्भरता से बचा सकती है।

बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022: सिद्धांत और समस्याएँ

सरकार ने 2022 में बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स (BWMR) अधिसूचित किए, जिनमें विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR) की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत बैटरी उत्पादकों को अपने उत्पादों के एकत्रीकरण और पुनर्चक्रण की जिम्मेदारी निभानी होती है।
लेकिन EPR फ़्लोर प्राइस — वह न्यूनतम मूल्य जो रीसायकलर्स को EPR प्रमाणपत्र के बदले प्राप्त होता है — इतना कम निर्धारित किया गया है कि यह उचित और सुरक्षित पुनर्चक्रण को आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं बनाता। इससे वैध रीसायकलर्स हाशिए पर चले जाते हैं और अप्रमाणिक रीसायकलिंग या फर्जी प्रमाणपत्र जारी करने वाले ग़ैर-संगठित खिलाड़ी फलते-फूलते हैं।

आर्थिक और पर्यावरणीय जोखिम

EPR मूल्य के गलत निर्धारण से न केवल पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि भारत को 2030 तक $1 बिलियन से अधिक का विदेशी मुद्रा नुकसान हो सकता है। वहीं बड़ी कंपनियाँ, विशेषकर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की, विकासशील देशों में अपने पर्यावरणीय दायित्वों से बचने की प्रवृत्ति भी दिखा रही हैं।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• भारत में 2022 में उत्पन्न ई-कचरे में 7 लाख टन बैटरी कचरा शामिल था।
• 2035 तक EV बैटरी की माँग 139 GWh तक पहुँचने का अनुमान है।
• U.K. में EV बैटरी पुनर्चक्रण की लागत ₹600/किलोग्राम है, जबकि भारत में प्रस्तावित मूल्य इसका एक-चौथाई भी नहीं है।
• 2022 में भारत सरकार ने Battery Waste Management Rules अधिसूचित किए थे।

समाधान: निष्पक्ष मूल्य निर्धारण और औपचारिकरण

एक न्यायसंगत और वैश्विक स्तर पर तुलनीय EPR फ़्लोर प्राइस आवश्यक है, जो बैटरी पुनर्चक्रण की संपूर्ण लागत को समाहित करे — संग्रहण से लेकर खनिज पुनर्प्राप्ति तक। साथ ही, नियमों का कड़ाई से अनुपालन, डिजिटल ट्रैकिंग, फर्जी प्रमाणपत्रों पर दंडात्मक कार्रवाई, और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को औपचारिक प्रणाली में शामिल करना अब समय की माँग है।
यह केवल एक पर्यावरणीय चुनौती नहीं है, बल्कि एक आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकता भी है। यदि सही ढंग से लागू किया जाए, तो बैटरी कचरा भारत के हरित विकास और परिपत्र अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में सहायक बन सकता है, न कि बाधा।