बेरोजगार स्नातकों को बिहार सरकार देगी ₹1000 मासिक भत्ता: युवाओं के लिए बड़ी घोषणा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्त्वपूर्ण घोषणा करते हुए प्रत्येक पात्र स्नातक को ₹1000 मासिक भत्ता देने की योजना का ऐलान किया। इस कदम को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले युवाओं, विशेषकर पहली बार मतदाता बनने जा रहे युवाओं तक पहुँचने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

स्नातकों को भी मिलेगा मुख्यमंत्री निश्चय योजना का लाभ

यह भत्ता मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत दिया जाएगा, जो राज्य सरकार की प्रमुख ‘7 निश्चय’ योजना का हिस्सा है। पहले यह लाभ केवल इंटरमीडिएट (12वीं) पास अभ्यर्थियों तक सीमित था, लेकिन अब इसे 20-25 वर्ष आयु वर्ग के स्नातक युवाओं तक विस्तारित कर दिया गया है, जो न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न किसी रोजगार में हैं और न ही स्वरोजगार से जुड़े हैं।
सरकार द्वारा तय किया गया है कि पात्र युवाओं को अधिकतम दो वर्षों तक ₹1000 प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस सहायता से युवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे।

एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य

नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दोहराया कि 2005 से युवाओं को सशक्त बनाना और रोजगार सृजन उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि राज्य का लक्ष्य है अगले पाँच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को रोजगार देना, जिसमें सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में अवसर सृजित किए जाएँगे।

निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता

इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने विष्कर्मा पूजा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर राज्यभर के 16.04 लाख निर्माण श्रमिकों को ₹5000 प्रति व्यक्ति की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की। यह सहायता वार्षिक वस्त्र सहायता योजना के अंतर्गत दी गई है, जिसके तहत कुल ₹802.46 करोड़ श्रमिकों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए।

संविदा कर्मियों के लिए ‘प्रतिज्ञा पोर्टल’

इसके साथ ही पटना में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने उपमुख्यमंत्रियों सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की उपस्थिति में संविदा कर्मियों के लिए ‘प्रतिज्ञा’ नामक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया। यह पोर्टल राज्य के अनुबंध आधारित कर्मचारियों से जुड़ी शिकायतों, सेवा शर्तों और पारदर्शिता में सहायक भूमिका निभाएगा।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• ‘7 निश्चय योजना’ बिहार सरकार की एक प्रमुख विकास योजना है, जो शिक्षा, रोजगार, स्वच्छता, पेयजल, शहरी विकास आदि क्षेत्रों को शामिल करती है।
• मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी।
• ‘विष्कर्मा पूजा’ विशेषकर निर्माण कार्यों और औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है।
• बिहार देश का पहला राज्य है जिसने संविदा कर्मियों के लिए समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया है।