बिहार ने केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की

विशेष श्रेणी की स्थिति 

विशेष श्रेणी का दर्जा भौगोलिक या सामाजिक-आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा दिया गया एक वर्गीकरण है। पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश पर 1969 में पेश किया गया, विशेष श्रेणी का दर्जा अपने अनुदान से पहले पहाड़ी इलाके, कम जनसंख्या घनत्व, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ेपन और गैर-व्यवहार्य राज्य वित्त जैसे कारकों पर विचार करता है।

विशेष श्रेणी दर्जे से जुड़े लाभ

ऐतिहासिक रूप से, विशेष श्रेणी राज्यों को गाडगिल-मुखर्जी फॉर्मूले के तहत अनुदान प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें कुल केंद्रीय सहायता का लगभग 30% आवंटित किया गया। हालाँकि, योजना आयोग की समाप्ति के बाद हुए बदलावों और 14वें और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों ने इस परिदृश्य को बदल दिया। इसके बावजूद, विशेष श्रेणी राज्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं और सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में रियायतों जैसे अन्य प्रोत्साहनों के लिए अधिक अनुकूल केंद्र-राज्य वित्त पोषण अनुपात का आनंद ले रहे हैं।

बिहार विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांग रहा है?

विशेष दर्जे के लिए बिहार की याचिका गरीबी और पिछड़ेपन के साथ उसके लंबे संघर्ष से उपजी है, जिसके लिए प्राकृतिक संसाधनों की कमी, जल आपूर्ति चुनौतियां, लगातार बाढ़ और गंभीर सूखा जैसे कारक जिम्मेदार हैं। राज्य के विभाजन के परिणामस्वरूप उद्योगों का झारखंड की ओर पलायन हुआ, बेरोजगारी बढ़ी और निवेश के अवसर सीमित हो गए। लगभग ₹54,000 की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के साथ, बिहार सबसे अधिक आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्यों में से एक बना हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात पर जोर देते हैं कि विशेष दर्जे का अनुदान अगले पांच वर्षों में विभिन्न कल्याणकारी उपायों के लिए लगभग ₹2.5 लाख करोड़ प्रदान कर सकता है।